कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कागजी प्रक्रियालाई अब हटाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई बुधवार सम्बोधन गर्दै अधिकारीले कागजी प्रक्रियाबाट भन्दा पनि जुनसुकै चिजहरु पनि मोबाइलका माध्यमबाट सेवाग्राहीले सेवा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार मुलुकभर रहेको सबै कार्यालयलहरुलाई डिजिटलाइज गर्न जरुरी रहेको बताए। कृषिमन्त्री अधिकारीले विषादी राखेर उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई बजारमा नल्याउनका मात्रै नभई त्यसमा संलग्न नहुनका लागि जनचेतनाको जरुरी रहेको बताए । मान्छेले विषदी राखेर उत्पादन गर्ने र तत्कालै धेरै कमाउने इच्छा राखेकै कारण बजारमा विषदी राखेका वस्तुहरु बढेको उनले बताए । उनले जनैपूर्णिमा, तिज, दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइरहेकाले खाद्य वस्तुहरुको परिक्षणमा कडाईकासाथ लाग्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । अहिले पनि खाद्य परिक्षणमा जनशक्तिको अभाव कायमै रहेको आफू जानकार रहेको बताउँदै अधिकारीले आगामी दिन जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

कृषिमन्त्री अधिकारीले भने–‘२१ औं शताब्दीमा कागजी प्रक्रिया भन्दा पनि हामीले विशेष गरेर जुनसुकै चिजपनि मोबाइलको माध्यमबाट अघि बढ्ने समय आएको छ । सेवा चुस्त र दुरुस्त त्यसैबाट हुन्छ भन्ने हामीले यसबाट विश्वास गरेका छौं । अब मुलुकभर रहेका सबै कार्यालयहरुलाई यस्तै प्रणालीमार्फत जोड्दा राम्रो हुन्छ । सुविधा, छिटो छरितो पनि हुन्छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयबाट के काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्यो, गर्न म तयार छु । तपाईहरु पनि अघि बढ्नोस् ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले खाद्य स्वच्छताका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउन नसकिएको बताए । उनकाअनुसार भारत, चाइना, बंगलादेशले खाद्य सुरक्षामा व्यापक काम गरिरहेको छ र सुधार पनि हुँदै गइरहेको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि धेरै नीतिगत सुधार भएको बताउँदै अब जनचेतनालाई समेत फैलाउँदै लगिने बताए ।

महानिर्देशक कर्णले भने–‘हामी धेरै रिफर्म पनि गरिसकेका छौँ । यो रिफर्म सधैँ गरिरहनुपर्छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले धेरै बाटोहरु खुला गरिदिएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीलाई नियमावली जरुरी भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । बैठक पनि बसिसकेको छ । अब छिट्टै नियमावली टुंगिनेछ र कानून मन्त्रालयमा छलफलमा जानेछ । मन्त्रालयबाट छिटै नियमावली कानून बनाइयो भने हामीलाई आगामी दिनमा काम गर्न अझ सहज हुनेछ ।’

महानिर्देशक कर्णकाअनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली जरुरी रहेकाले त्यही अनुसार छिटो कृषि मन्त्रालयले नियमावली बनाइदिनुपर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइनबाट सर्भिस प्रवाह थालिसकेको बताउँदै कर्णले प्रयोगशालाबाट दिइने सबै सेवाहरु अनलाइनबाटै उपलव्ध हुनसक्छ । रिपोर्ट लिनका लागि विभागमा आइरहनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले कार्यालयमा भीडभाड केही नदेखिने गरेका कर्णको भनाई छ ।