न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले बाँकेको नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँको घोटाला मुद्दामा संलग्न ठहर भएका कर्णाली विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, राजेन्द्रवीर राय र वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतसँग २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन सञ्चालक तथा कार्यकारी अधिकृत राय, मिश्र, र ठकुरीमाथि बैंकको रकम अन्य बैंकबाट नगद ल्याई दाखिला नगरी जनरल लेजरमा अन्य बैंकमा जम्मा भएको देखाएको, अन्तर शाखा कारोबार, रेमिट कारोबार, सुन लोन र नक्कली ऋणी खडा गरेर अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। यसैगरी हकप्रद शेयर कारोबारको क्रममा समेत रकम अपचलन भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
१६ साउनमा चार जना प्रतिवादीको बयान सकिएपछि १७ साउनदेखि सो मुद्दा ’हेर्दाहेर्दैमा’ राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यस बैंकको घोटाला प्रकरणमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जसमा २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १०३ जना फरार रहेका छन् ।
रायमाथि २ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ भने मिश्रमाथि ८२ करोड, बस्नेतमाथि १० करोड, र ठकुरीमाथि २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना दाबी गरिएको थियो । । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निरीक्षक भुवन बस्नेतको समेत संलग्नता रहेको देखिएको थियो । उनको खातामा कर्णाली बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको प्रमाण भेटिएको थियो । बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको बेलामा उनले अवस्था सामान्य रहेको भनेर गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप छ ।
२०६६ सालमा स्थापना भएको यो विकास बैंक स्थापना कालदेखि नै अनियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरी बैंक सञ्चालन गरिँदै छ।
