सरकारले नेपालको गुप्तचरी संयन्त्रलाई विश्वव्यापी फैलाउने भएको छ । त्योसंगै अहिले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।

संसदको वर्षे अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिएपनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल बाँकी रहेकोले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । त्यो अवस्थामा आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त विद्येयक पास गर्ने गरि सरकारले तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा दर्ता गराइएको विधेयकमा राखिएको यस्तै खालको प्रावधान विवादित बनेको थियो ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाबाट पारित विद्येयक प्रतिनिधिसभामा ‘गोपनीयताको गम्भीर हनन’ हुने भन्दै अदालतको अनुमति नलिइकन यस्तो निगरानी गर्न नहुने तर्क तत्कालीन नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले गरेका थिए । त्यही विवादका कारण विद्येयक पारित नभइ अलपत्र परेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा भएको बेला विद्येयकलाई पास गर्ने गरि सरकारले तयारी गरेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा नेपालको संविधान वा नेपाल राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लव सम्बन्धी गतिविधि, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप तथा जातीय, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने गतिविधि, राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि र विभिन्न सशस्त्र र भूमिगत समूह तथा विखण्डनकारी कार्य, अन्तर सीमा, सीमा अतिक्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रको भौतिक तथा भू–सामरिक र भूराजनीतिक स्थिति तथा नेपालको जल, जमिन र आकाशको अतिक्रमण एवं अन्तर्देशीय अपराध सम्बन्धी गतिविधि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हेर्ने भनिएको छ ।

त्यस बाहेक नेपाल विरुद्ध कुनै मुलुक, सङ्घ, संस्था र व्यक्तिलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याउने गतिविधि, अन्य देश विरुद्ध नेपालभित्र हुने कुनै किसिमको कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुग्ने गतिविधि पनि विभागले अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ ।

साथै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने विषयमा विभागले गर्ने अनुसन्धान प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित वा मौखिकरूपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको छ ।

सरकारले तयार गरेको विद्येयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतमा एउटा विशिष्टीकृत गुप्तचरी कार्यालय रहने र त्यो नेपालमा मात्र सिमित नरही आवश्यकता अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुनसक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्य मार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्न विश्वव्यापी रुपमा गुप्तचरी संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित विद्येयकमा गुप्तचर निकायले मुलुक भित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्रको छनौट गर्न वा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध ठानेका वा निगरानीमा राखेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यममा भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र अभिलेख गर्न सकिने उल्लेख छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खलल पुग्ने गरी कुनै गोप्य जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएमा वा अन्य गुप्तचरी व्यक्ति वा संस्थासँग गैर कानुनी हेलमेल गरेमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई जन्मकैदसम्मको सजाय सो मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै मस्यौदामा विभागले सूचना प्राप्त गर्न सरकारी वा अन्य सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डेटाबेस प्रणालीलाई विभागको प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘रिड वन्ली’ पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘रिड वन्ली’ पहुँच प्राप्त भएपछि गुप्तचर विभागका अधिकारीहरुले कुनै पनि सरकारी संयन्त्रमा जोडिएका कम्युटरहरुको कागजपत्र निरिक्षण गर्न सक्नेछन्, तर त्यसलाई सम्पादन वा तोड मरोड गर्न सक्ने छैनन् ।

स्मरण रहोस अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि गुप्तचरी निकाय अर्थात् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति र काम कारवाही गोप्य राख्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभागको २ अर्ब बजेट छुट्याएको छ, जसमध्ये १ अर्ब ८५ करोड रुपियाँलाई चालु खर्चमा र बाँकी १५ करोड कार्यक्रम खर्चमा राखिएको छ । त्यो आधारमा विभागमा करिब ३ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको अनुमान गर्ने गरिएको छ ।