मन्त्रालयका सचिव चुडामणी पौडेलले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी’ यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसत ९० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिएको थियो। सचिव पौडेलले उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्दै पाँच वर्षको औसत मूल्याङ्कन ८० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
त्यस्तै, मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासङ्घका सदस्यहरूलाई काज (सरकारी जिम्मेवारी) दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा महासङ्घका सदस्यहरूलाई काज नदिने व्यवस्था गरिएको थियो।
सचिव पौडेलले भने, 'नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्यको हैसियतले काज नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी काज पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ।'
यसबाहेक, मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकहरूलाई महासङ्घको सदस्य बन्न नदिने प्रस्ताव पनि समितिमा राखेको छ।
