सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत भदौ १८ गते “एनएमबि सरल बचत फण्ड इ”लाई प्राथमिक निष्कासन स्वीकृति दियो। त्यसयता कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासनले निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्।

“एनएमबि सरल बचत फण्ड इ”ले स्वीकृति पाउनु भन्दा एक दिन अघि १७ गते एसवाइ प्यानललाई प्राथमिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। प्राथमिक निष्कासन मात्रै होइन, भदौ १८ गते यता कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासनले अनुमति पाएका छैनन्। सोमबार सार्वजनिक निष्कासन अनुमति ठप्प भएको ठ्याक्कै दुई महिना भएको छ। अहिले प्राथमिक निष्कासन, हकप्रद, डिबेन्चर र सामूहिक लगानी कोषलगायत सबै किसिमका निष्कासन अवरुद्ध हुन पुगेका छन्।  

पछिल्लो दुई महिनामा दशैं, तिहार र छठ पर्वका बिदा परेका कारण पनि सार्वजनिक निष्कासनले अनुमति पाएनन्। तर यस बीचमा पनि कार्यालय खुलेकै अवस्था छ। तर पनि बोर्डले कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिएन। अनुमति मात्रै नदिएको होइन,  निष्कासनको लागि दुई महिना देखि निवेदन लिन समेत बन्द गरेको छ। गएको भदौ १५ गते एक सामूहिक लगानी कोषले निष्कासन अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। त्यसयता कुनै पनि कम्पनीको निवेदन समेत परेको छैन। यस बीचमा बोर्डले निवेदन दर्ता नगेको कारण निवेदन नपरेको एक मर्चेन्ट बैंकरले बताए। अहिले बोनस शेयर, हकप्रद दर्तामा पनि समस्या देखिएको छ।    

सार्वजनिक निष्कासन अनुमति नदिइएको कारण दोस्रो बजारबाट पूँजी सङ्कलन गरेर व्यवसाय बिस्तार गर्ने योजनामा रहेका कम्पनीका सबै योजना लथालिङ्ग हुन पुगेका छन्। कतिपय कम्पनी सार्वजनिक निष्कासन गरेर आयोजना अघि बढाउने मनस्थितिमा रहेका थिए। तर ती सबै योजना लथालिङ्ग हुन पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

कार्कीकाअनुसार दुई महिना मात्रै नभएर सार्वजनिक निष्कासन अवरुद्ध भएको दुई वर्ष हुन लागेको छ। यस बीचमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले नियोजित रुपमा नै निष्कासन रोकेका छन्। त्यसले गर्दा संस्थाले बोर्ड अध्यक्षको राजीनामा नै माग गरेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री देखि ऊर्जा मन्त्रीसम्मको ध्यान आकर्षण गराइसकिएको छ। तैपनि अवरोध खुलेको छैन।

यता धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी ४२ दिन देखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले ४२ दिन देखि काम ठप्प पारेका कारण कुनै पनि काम हुन नसकेको हो। कर्मचारीले काम नै नगरेर आन्दोलन गरिरहेका कारण सार्वजनिक निष्कासन अवरुद्ध हुन पुगेको हो। ४२ दिन देखि चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनलाई बोर्ड अध्यक्षले अझै मिलाउन सकेका छैनन्। यता बोर्ड सञ्चालक र तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले समेत कर्मचारी आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। सार्वजनिक निष्कासन नै ठप्प पार्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो नदिनुले पनि सरकार सार्वजनिक निष्कासन प्रति कति गम्भीर छ भन्ने देखाउछ।

सार्वजनिक निष्कासन प्रति सरकार, अर्थ मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड गम्भीर नहुँदा निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ९९ कम्पनीको निष्कासन बन्धक हुन पुगेको छ।

अहिले धितोपत्र बोर्डका ९९ कम्पनीले निष्कासनको लागि निवेदन दिएका छन्। जसमा ७४ वटा प्राथमिक निष्कासन छन् भने आठ वटा हकप्रदका निवेदन छन्। एफपिओ र डिबेन्चरका चार चार वटा निवेदन पर्दा सामूहिक लगानी कोषका ९ वटा निवेदन परेका छन्।

सबै कम्पनीका कुल ८० अर्ब ६४ करोड ५१ लाख ४१ हजार २५० रुपैयाँ बराबरका एक अर्ब ३७ करोड ५० लाख ९९ हजार ८६९ कित्ता शेयर र इकाई निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन्।