निर्यात प्रवर्द्धन मिसनका लागि ५.१ अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज स्वीकृत गर्ने भारतीय मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय

Nov 14, 2025 11:35 AM merolagani



भारतको संघीय सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन मिसनमा ५.१ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने र निर्यातकर्ताहरूको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी योजनाको विस्तार गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सरकारी निर्णयपछि संघीय सूचना मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यो घोषणा गरेका हुन् ।

यस कदममा भारतको निर्यात इकोसिस्टमलाई सुदृढ पार्न इपिएमको लागि ६ वर्षमा २.८२ अर्ब डलरको परिव्यय र बैंक ऋणको लागि २.२५ अर्ब डलरको क्रेडिट ग्यारेन्टी विनियोजन समावेश छ ।

सरकारले इपिएमले बहुविध खण्डित योजनाहरूबाट एकल, परिणाम–आधारित र अनुकूलनीय संयन्त्रमा रणनीतिक परिवर्तनलाई चिन्ह लगाउँछ । जसले विश्वव्यापी व्यापार चुनौतीहरू र विकसित निर्यातकर्ताहरूको आवश्यकताहरूलाई द्रुत रूपमा प्रतिक्रिया दिनसक्छ ।

सिजिएसइले योग्य निर्यातकर्ताहरूलाई २.२५ अर्ब डलरसम्म थप क्रेडिट सुविधाहरू विस्तार गर्न सदस्य ऋण संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय क्रेडिट ग्यारेन्टी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेडद्वारा १०० प्रतिशत क्रेडिट ग्यारेन्टी कभरेज प्रदान गर्दछ ।