समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उप सचिव शरद निरौला छन्। सदस्यहरूको नाम भने खुलेको छैन। तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक एक जना सदस्य रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए। पाण्डेयका अनुसार समितिलाई ५० दिनको समय तोकिएको छ। उक्त अवधि भित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ।
सरकारले थापाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको भएपनि थापाले चिठी भने पाइसकेका छैनन्। थापाले चिठी पाए लगत्तै काम थाल्ने बताएका छन्। “मैले चिठी पाइसकेको छैन। पाए लगत्तै काम थाल्छौ,” थापाले भने।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषय नौलो भने होइन। धेरै पहिलेदेखि यो विषय उठेको भएपनि सरकारले नै अग्रसरता लिएर अध्ययन समिति बनाएको भने यो पहिलो पटक हो। सरकारले अग्रसरता लिएर अध्ययन समिति गठन गरेकोले यसपटक भने पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गठित समितिले यस अघिका सबै अध्ययन प्रतिबेदनहरुलाई अध्ययन गरेर त्यसबाट ठोस निचोड सहितको सुझाव दिने छ। “नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषय नयाँ होइन,यस विषयमा पटक पटक अध्ययन भएका छन्। ती सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई हेर्ने योजनामा हामी छौ। ती सबैको अध्ययनपछि एक निचोडसहित ठोस सुझाव दिने छौ,” संयोजक थापाले भने।
सरकारले समितिलाई काम गर्ने समय ५० दिनको दिए पनि समितिले भने तोकिएको समय भन्दा अघि नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्ने बताइएको छ। “सरकारले हामीलाई दिएको समय अघि नै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास हुने छ,” थापाले भने।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो विषय समावेश थियो। उता सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ छैन भनेर पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। गठित समितिको प्रतिवेदनले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने विषय औँल्याएको थियो। यस अघिको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेत सो विषय समावेश थियो। जसको संयोजक हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफै थिए। अहिले आएर खनालले आफैले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको लागि अध्ययन समिति बनाएका हुन्।
सबैतिरबाट नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने विषय उठेको भएपनि त्यसले सार्थकता भने पाउन सकेको थिएन। स्वयम नेप्सेले समेत नेप्सेको पुनर्संरचना मोटामोटी खाका तयार पारी बुझाएको थियो। नेप्सेले बुझाएको खाकामा नेप्सेको पूँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब पुर्याउनु पर्ने उल्लेख थियो। जसमा हालका शेयर धनीको स्वामित्व ३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने थियो। विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत, संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई २१.६७ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणमा कुल ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव नेप्सेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नयाँ प्रस्ताव मागेपछि उक्त प्रस्ताव नेप्सेले गरेको थियो। तर महतले पनि उक्त फाइल अघि बढाएनन्। त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाएनन्।
