चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले चलचित्र विधेयक संघीयता अनुरुपको नभएको पनि बताए । पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्नो प्रचार गर्न तत्कालिन सरकारले सिनेमा बनाउनको लागि चलचित्रसम्बन्धी ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित विधेयक त्यहाँभन्दा माथी उठ्न नसकेको आरोप लगाए ।
संघीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेगरी विद्येयक ल्याउन उनले सुझाव दिए। उनले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको बताए । नेपाली चलचित्रलाई राज्यले लगानी नै नगरेको उनको भनाई छ । विदेशी चलचित्रबाट उठेको करले नेपाली सिनेमालाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली चलचित्र हलमा लाग्दाखेरी त्यसको विकास शुल्क लाग्दैन । कर छुट छ, राज्यले संरचना चाहिँ दियो तर राज्यले लगानी नै गरेन । चलचित्रमा राज्यको लगानी छैन । के भन्छ भन्दा चलचित्र चलाउ त्यो चलचित्रबाट उठेको करले तिम्रो क्षेत्रको विकास गर भन्छ । नेपाली सिनेमामा विकास शुल्क छुट छ, विदेशी सिनेमाको विकास शुल्क आउँछ, विदेशी सिनेमा हलमा चलाएर विदेशी सिनेमाबाट उठेको करले नेपाली सिनेमाको विकास गर भनेर राज्यले भन्देको छ । त्यसो हो भने त बढीभन्दा बढी सिनेमाको विकास गर्न बढी भन्दा बढी पुँजीको आवश्यकता पर्छ । बढी भन्दा बढी पुँजी के गर्दा आउँछ त भन्दा विदेशी सिनेमा चलाएर नै आउँछ त । भनेपछि विदेशी सिनेमालाई नै प्रमोसन गर्नुपर्ने होला नी त । यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ ।’
चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले प्रस्तावित कानूनमा ५ वटा प्रमुख विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सर्जक तथा निर्देशकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहिचान र चलचित्रकर्मीको श्रम–सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्वीकार गरेपनि बैंकबाट ऋण लिन समस्या भएकाले सहज रुपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनकाअनुसार बैंकहरूले अझै पनि अधिकांश निर्मातालाई ऋण दिन मान्दैनन् । उनले सिनेमा हललाई ऋण दिन मिल्ने चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई किन नदिने ? सरकारले किन ग्यारेन्टी नबस्ने ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले प्रस्तावित विधेयकमा नै प्रतिलिपि अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे ।
उनले प्रतिलिपि अधिकार सर्जकले जीवनभर पाउनुपर्ने र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म परिवारले संरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हाल अधिकांश सर्जकको प्रतिलिपि अधिकार म्युजिक नेपालले आफूखुशी लिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हामीले चलचित्रको कानुन बनाउदाँखेरी मुख्य ५ वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्यो । पहिलो, हामी सर्जक, निर्देशकहरुको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ख्याल गर्नुपर्यो । सिनेमा सांस्कृतिक र व्यवसायिक उत्पादन हो । यसलाई सांस्कृतिक मात्रै नभनेर सांस्कृतिक र व्यवसायिक रुपमा यसलाई हेर्दिनुपर्यो । हामी चलचित्रकर्मीहरुको कानुनी सुरक्षा, श्रमको अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्यो । आर्थिक र औधोगिक संरचना कुराहरुमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई के भन्ने त ? उद्योगको रुपमा नेपाल सरकारले हालसालै मात्रै मान्यता दिएको छ । दिएर के गर्नु तर अहिलेसम्म बैक लोन पाइदैन । शेखर गोल्छाज्यू हाम्रो निर्माताले हिजोअस्ती नै पाउनुभयो नी । उहाँले ठूलो मारवाडी घरानाको हुनुहुन्थ्यो, फ्याक्ट्रीहरु टन्न थियो, यसले चाँही ४ करोड फिल्म बनाउँदा खाँदैन भन्यो बैकले दियो । तर हाम्रा आम निर्माताहरु कसैलाई बैकले लोन पत्याउँदैन । यसमा सरकारले किन ज्ञारेन्टी नबस्ने ? यसलाई किन औधोगिक रुपमा नमान्ने ? सिनेमा हललाई लोन दिन मिल्छ भने सिनेमा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई दिन किन नमिल्ने ? यसका बारेमा पनि कानुनमा नै समेटेर ल्याउनपाए राम्रो हुन्थ्यो । सर्जकको रोयल्टीको पनि कानुनमा आओस् ।’
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले भारतीय चलचित्रको निर्वाध आगमनले नेपाली फिल्म उद्योग झन् कमजोर बन्दै गएको बताए । उनले भारतमा नेपाली चलचित्र गएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा पनि भारतीय चलचित्रलाई समान शुल्क लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाली चलचित्रमा पनि विकास शुल्क लगाउन सुझाव दिए । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । बोर्डमा राजनितिक नियुक्ति हुँदा पनि समस्या भएकोले चलचित्र बुझेका व्यक्तिलाई नै बोर्डको प्रमुख बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने ‘भारतीय चलचित्रको निर्वाध आगमन, प्रर्दशनले नेपाली चलचित्रलाई मार पारिरहेको छ । भारतमा हाम्रा नेपाली चलचित्र गयो भने जुन किसिमको भन्सार शुल्क लाग्छ, त्यही किसिमको भन्सार शुल्क भारतीय चलचित्रलाई नेपालमा लगाईदियो भने कमसेकम नेपाली चलचित्रले अलिकति संरक्षण पाउँछन् । हाम्रो धेरै निर्माताहरुले समस्या पाईरहेका छन्, भारतमा चलचित्र चलाउँदाखेरी उता हामीले जसरी भन्सार शुल्क तिर्छौँ यता पनि त्यही बराबरको भन्सार लगाउनुपर्छ । अर्को विकास शुल्क, नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन अहिलेसम्म कसले गरेको छ भने भारतीय चलचित्र चलाएर आएको विकास शुल्कले गर्दिरहेको छ । कमसेकम कि त्यो विकासशुःल्क अलिकति बढाईदिनुपर्यो ।’
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बाले पछिल्लो समय सेन्सर बोर्ड अत्यधिक कठोर बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले सांस्कृतिक संवेदनशीलता बचाउनुपर्छ भन्दैमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘अहिले नेपालको सेन्सर बोर्ड असाध्यै कडा भएर आएको छ । एक पटक भारतको अमिर खानले पनि भनेको थियो, सायद संसारको सबैभन्दा कडा सेन्सर बोर्ड नेपालमा रहेछ, उहाँले माफी पनि माग्नुभएको थियो, एउटा के फिल्ममा । अब त देशमा धेरै परिवर्तन पनि आयो । तर परिवर्तन आयो भन्दैमा समाज, देश, जाती, धर्मलाई तल पारेर त्यसको विरोध गर्ने त होईन । तर हामी अलिकति खुकुलो हुने हो की । पछिल्लो समय सेन्सर बोर्ड अलि कडा भएको महसुस भएको छ ।’
निर्माता तथा कलाकार खगेन्द्रप्रसाद लामिछानेले सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा लगानी नै नगरेको बताए । उनले पनि सेन्सर बोर्डकै कारण दुःख पाएको बताए । उनले नेपालको सेन्सर प्रक्रिया अनुभव गर्दा आफू लोकतान्त्रिक देशको नागरिक भएको अनुभुति समेत नुहने बताए । उनले सेन्सर बोर्डको रबैयाविरुद्ध माईतीघरमा आन्दोलनमा उत्रिन मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सेन्सर बोर्डमा जाँदाखेरी सिनेमा सेन्सरको जुन पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई भोग्नुपर्दा म कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा बसको नागरिक होइन भन्ने अनुभुति मलाई हुन्छ । हामी त अब त रत्नपार्क अथवा माइतीघरमा पाल टाँगेर बस्न मात्रै बाँकी छ ।’
बैठकमा चलचित्र हल सञ्चालक नरेन्द्र महर्जनले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर सुझाव पेश गर्ने बताए । समितिले चलचित्र विधेयकमा सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिइरहेको छ । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सरोकारवालाहरुबाट आएको सुझावलाई विधेयकमा राखिने जानकारी दिए ।
