सुवास निरौला

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीले पाउने बोनसका विषयमा कानुनी व्याख्याको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सञ्चालक समितिले दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पछिल्लो समय न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  कर्मचारीले पाउने बोनसका विषयमा कानुनी व्याख्याको लागि नेप्से सञ्चालक समितिको अख्तियार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँले श्रम अदालत भक्तपुर, श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु काठमाडौँ र नेप्से कर्मचारी संघलाई विपक्षी बनाई गत असोज २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालाई कर्मचारीले पाँच प्रतिशत नै बोनस पाउनु पर्ने माग पूर्ण बिराम लागेको छ। अब पूर्ण आदेश नआएसम्म दुवै पक्षले सबै काम यथा स्थितिमा राख्नु पर्ने छ। तर अन्तिम आदेश भनेको अन्तिम आदेश भने होइन। यो अल्पकालीन आदेश हो। पछि अन्तिम आदेश आउँदा परिवर्तन हुन सक्छ।

कर्मचारीको पक्षमा आदेश नआएका कारण कर्मचारी निराश छन्। अहिलेलाई अन्तिम आदेश आएपछि पूर्ण आदेश आउन भने समय लाग्न सक्छ। त्यसकारण कर्मचारीको माग तत्कालै पुरा हुने देखिँदैन। केही समय मुद्दा थप लम्बिन सक्छ।

कर्मचारीले गत असोज ७ गते देखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। कर्मचारीको विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि कर्मचारीहरूले गएको कार्तिक १२ गते आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन ३७ दिनमा टुङ्ग्याएका थिए।

नेप्सेका कर्मचारीले पाउने बोनसका विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ। कर्मचारीले पाँच प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १ प्रतिशत मात्र दिन नेप्से सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाउँदै आएको छ।

यसअघि कर्मचारीले नेप्से सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाउँदै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। दायर रिटमा श्रम अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको छ। सोही फैसलाको कानुनी व्याख्याको लागि नेप्से सञ्चालक समिति सर्वोच्च गएको हो।

अब सर्वोच्चले नै कर्मचारीले पाउने बोनसका विषयमा कानुनी व्याख्या गर्ने छ। त्यसपछि बोनस विवाद टुङ्गिने छ।

कसरी सुरु भएको थियो विवाद ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिसम्म अर्थ मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत नै बोनस स्वीकृति गर्ने गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेप्से सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णय कम्पनीको साधारण सभाबाट समेत पारित गराइ अर्थ मन्त्रालय पठायो। तर अर्थ मन्त्रालयले भने खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्ने भनी निर्णय गरी नेप्सेलाई पत्राचार गर्‍यो। त्यस यता नेप्सेले हरेक वर्ष पाँच प्रतिशत बोनस दिनु पर्ने भन्दै निर्णय गरी पठाउने तर अर्थले भने एक प्रतिशत मात्रै दिने भन्दै पत्र पठाउँदै आएको छ। त्यसयता कर्मचारीले १ प्रतिशत मात्रै बोनस पाउँदै आएका छन्।

लगातार १ प्रतिशतमा बोनस झरेपछि नेप्से कर्मचारी संघ श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु पुग्यो। श्रम कार्यालयले अर्थकै निर्णयलाई प्राथमिकता दियो। त्यसपछि संघ नेप्से सञ्चालक विरुद्ध श्रम अदालत भक्तपुर पुग्यो। श्रम अदालत भक्तपुरले भने नेप्से कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। “बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६)१ बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गर्न नपर्ने ठहर्‍याई भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०८१।८।११ को निर्णय बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६)२ बमोजिम प्रत्यर्थी कम्पनी एकाधिकार प्राप्त नभएको समेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा बदर भई प्रत्यर्थी कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीहरूले (५) पाँच प्रतिशत -रकम बोनस बापत पाउने ठहर्छ। अन्य कुराहरूमा तपसिल बमोजिम गर्नु," श्रम अदालतको फैसलामा भनिएको छ।