केही वर्ष यता विभिन्न क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको जापानले वार्षिक ५० देखि ६० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्ने जापानी अधिकारीहरुले जानकारी दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘एसएसडब्ल्यू’ अन्तर्गत खासगरि औद्योगिक, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेको कामदारलाई बुझिने बताइएको छ । यसरी कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यान पावर) नै जापान पठाइने भएको छ ।
जापानले खासगरि जापानले औद्योगिक, कृषि तथा क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरू लिने भन्दै त्यहीअनुसार नेपालीहरुलाई तालिम दिन सरकारी अधिकारीहरुसँग अनुरोध गरेको छ ।
अहिले पनि जापानमा हजारौं नेपाली युवाहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर व्यक्तिगत पहलमा कामदार भिसामा जाने गरेका छन् । तर, त्यस्तो संख्या निकै सानो रहेको र अधिकाँश भने विद्यार्थी भिसामा जाने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्मरण रहोस् ‘एसएसडब्ल्यू’ अन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउन विसं २०७४ मा पहिलो पटक नेपाल र जापानबीच सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले वास्ता नगरेकोले कामदार पठाउने औपचारिक प्रकृया शुरु नहुँदै गत वर्ष उक्त सम्झौताको अवधि सकिएको थियो । त्यस लगत्तै उक्त सम्झौता नविकरण गरिएको थियो । त्यहीअनुसार जापानले नै ताकेता गरेपछि अहिले सरकारले कामदार जापान पठाउने तयारी शुरु गरेको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुले ‘एसएसडब्ल्यू’बाट जाँदा सम्पूर्ण खर्च जापानले नै बेहोर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरुले कुनै शुल्क लिन नपाउने बताएका छन् । तर, नेपाल सरकारले सेवा शुल्क वापत ५०,००० लिने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले शुल्क लिन नपाउने तर सरकारले भने सेवा शुल्क लिने निर्णय गर्नुले सरकारले नै म्यानपावर व्यवसायीको काम गर्न थालेको पुष्टि हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
‘जापानले सम्पूर्ण खर्च आफैले बेहोरेर हामीमार्फत कामदार लैजान खोजेको छ । त्यहीअनुसार हामीले गर्ने खर्च पनि उसैले बेहोर्ने कुरा छ । तर, हामीलाई कुनै शुल्क लिन पाउँदैनौ भन्दै सरकारले आफूले भने सेवा शुल्कवापत ५० हजार लिने निर्णय गरेको छ । सरकार आफैले म्यानपावर व्यवसायीको काम गर्दैछ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका एक पदाधिकारीले भने ।
