लगानी प्रवर्द्धन गर्न बनाइएका कतिपय निकायहरु प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले त्यसको रिफर्म गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनीहरुकाअनुसार त्यस्ता निकायहरु रिजल्ट दिन भन्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

आज उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि खुलाइएका निकायहरुले रिजल्ट दिन नसकेको बताए । उनले जसकारण स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताउँदै त्यस्ता निकायहरुबाट प्रभावकारी रुपमा काम हुन जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने–‘नेपाल सरकारबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भनेर तयार गरिएका कतिपय निकायहरु केबल रोजगारी पाउने र विदेश घुम्ने हिसाबका भए । त्यस्ता निकायहरु वास्तवमै लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हिसावले एउटा रिजल्ट दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । मेरो आग्रह छ, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई रिफर्म गरौँ । हरेक निकायहरु बनाउने र रोजगारी गर्ने वातावरण नबनाऔँ । जहाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ । भरसर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम नगरौँ । यो चिजमा करेक्सन हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालकाअनुसार जिडिपिमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने इन्जिन पनि हो ।

ढकालले बैंकमा लगानीयोग्य रकम भएपनि पुँजी नजुटाएका कारण कतिपय आयोजना, उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारी निकायहरु उद्देश्यअनुसार काम नगरिदिँदा समेत त्यो खालको समस्या आएको उनले बताए । कानूनहरुको समयमै कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनकाअनुसार परम्परागत कानूनका कारण लगानीमा बाधा रहेको भए त्यस्ता कानून सुधार्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठकर्ताहरुलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेलले नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिकरणमा केन्द्रित भएपनि तर नेपालमा उद्योगहरुको योगदान जीडीपीमा घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनकाअनुसार यसको प्रमुख कारण नीतिहरु हुन् । उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा नीतिहरु आयात प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको पाण्डेले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने–‘उद्योग व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा हाम्रा नीतिहरु आयात प्रोत्साहन गर्ने खालका हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । हामीले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाइरहँदा के कारणले उद्योगहरुको योगदान घट्दै गएको छ भन्नेमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ । उद्योगहरुको विकास, प्रर्वद्धनका सन्दर्भमा हाम्रा नीति के हो ? कसरी औद्योगिक विकास गछौँ ? कस्ता उद्योगलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? के आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

पाण्डेले औद्योगिक करण बिना उत्पादन वृद्धिदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । तुलानात्मक रुपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको विकासका लागि त्यस्ता वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले २०६२/६३ मा जिडिपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १२-१३ प्रतिशत रहेकोमा आज उत्पादनमुलुक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आउनु सुखद् नभएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले लिएका नीतिहरु उद्योगमैत्री नभएको पछिल्ला वर्षहरुले प्रष्ट देखाएको छ ।

अग्रवालकाअनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सजिलै राजश्व उठाउने ध्यानमा सरकार लागेको छ । जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन नचाहेको तथ्यले देखाउँछ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने–‘२०६२/६३ मा जिडिपीमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान १२-१३ प्रतिशत रहेको थियो । आज उत्पादनमुलुक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसको मतलब सरकारले लिएका नीतिहरु २०६२/६३ पछि २० वर्षको दौरानमा उद्योगमैत्री भएनन् भन्ने तथ्यांकले देखाएनन् । सरकारलाई पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सहजै राजश्व उठ्न थाल्यो । जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन चाहेन ।’

अध्यक्ष उद्योगहरुको प्रवर्द्धन नहुनुको कारण प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी समेत रहेको बताए। उनकाअनुसार उत्पादन मूल्य महँगो छ । यसलाई घटाउन सरकारले उद्योगलाई अनुदान दिएर हुन्छ की त्यसमा सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए ।