सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि ‘टु बीग टु फेल’ भन्ने अवधारणाले महत्व पायो जसले गर्दा बीसीबीएसले ग्लोबल सिस्टेमेकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (जी–सीब)को मूल्यांकन विधि ल्यायो । त्योसँगै सन् २०१२ मा डोमेस्टिक सिस्टमेटीकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डी–सीब) को लागि फ्रेमवर्क जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकले सोही फ्रेमवर्कमा टेकेर चौथो रणनीतिक योजना अनुसार सन् २०२५ मा डी–सीब फ्रेमवर्क २०२५ ल्याएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले देशभित्रका प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंकको पहिचान गरी त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था डि–सीब, २०२५ मा गरिएको बताए । ‘२००८ को विश्वव्यावी वित्तीय संकटपछि ठूला बैंकहरुलाई फरक ढंगले नियमन र निरिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बाहिर आए । छिमेकी देशहरुले पनि डी–सीब सम्बन्धी फ्रेमवर्क ल्याएर त्यसलाई पहिचान र नियमन गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत रुपमा ठूला भएका बैंकहरुलाई सजिलै डुब्न दिनु हुँदैन । कथंकदाचित ठूला बैंकहरु डुबे भने त्यसले वित्तीय प्रणाली मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने धारणा अगाडि आए त्यसकारण त्यस्ता बैंकहरुलाई अलग्गै फ्रेमवर्क बनाएर अलग्गै तरिकाले नियमन र निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो फ्रेमवर्क ल्याइएको हो ।’–उनले भने।
कति वटा वाणिज्य बैंक डी–सीब अन्तर्गत सूचीकृत हुन्छ, त्यो राष्ट्र बैंकले पछि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। त्यस्ता संस्थाहरुलाई ‘हाइगर लस अब्जरभेन्सी- एचएलए’ अर्थात अतिरिक्त पूँजी राख्न लगाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । पूँजी पर्याप्तता कोष अहिले सामान्य वाणिज्य बैकहरुलाई ११ प्रतिशत छ भने डी–सीबमा सूचीकृत भएका बैंकहरुलाई १ प्रतिशतसम्म थप हुने व्यवस्था गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । यस्ता बैंकहरुलाई नियमन गर्न र संरक्षण गर्न सजिलो होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय रहेको छ । प्रणालीगत जोखिम तथा त्रुटी हटाएर वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गर्ने हुनाले डी-सीब सम्बन्धी फ्रेमवर्क नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो ।
प्रणालीगत जोखिम पहिचानका लागि चार प्रकारका सूचक तयार पारिएको छ । जसमा बैंकको वित्तीय आकार (वासलात) लाई ४० प्रतिशत, अन्तरआवद्धतालाई ३० प्रतिशत, प्रतिस्थापन क्षमतालाई १५ प्रतिशत र जटिलतालाई १५ प्रतिशत भार तोकिएको छ । यी सूचकहरूले बैंकको कुल एक्स्पोजर, वित्तीय क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति-दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका, ट्रेडिङ गतिविधि तथा सीमा–पार कारोबारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताइएको छ ।
विभिन्न चार सूचकहरुमार्फत प्राप्त अंकका आधारमा त्यस्ता बैंकहरुलाई उच्च जोखिम व्यवस्थापनबापत राष्ट्र बैंकले ०.२० देखि १ प्रतिशतसम्म पुँजी थप गर्न लगाउने छ । फ्रेमवर्कमा राष्ट्र बैंकले नियामक विवेकाधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यस्तो पूँजी थप गर्न लागउने व्यवस्था सन् २०२७ देखि मात्र लागु हुने केन्द्रीय बैंकले फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरेका छन् ।
