नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्कको दोस्रो किस्ता तिर्न उद्योगीहरुलाई ताकेता गर्न थालेको छ । 

यसअघि पहिलो किस्ताबापत महशुल बक्यौता तिरेका २५ उद्योगहरुले दोस्रो महिनाको किस्ताका लागि प्राधिकरणले उद्योगीलाई पत्राचार गर्न थालेको छ ।

यसअघि पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने शर्तसहित पहिलो किस्ताबापत धरौटी रकम बुझाएका उद्योगीहरु भने यतिबेला दोस्रो किस्ता तिर्ने कि नतिर्ने दोधारमा परेका छन् । किनकी, प्राधिकरणले यसअघि गठन गरेको पुनरावलोक प्रक्रिया पुनः ब्युँतिनु पर्ने मागसहित यसअघि उनीहरुले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उद्योगीको मागअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी सहजीकरण गर्ने र पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पनि प्राधिरकणलाई समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाए पनि प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँतिन नसक्ने अडान लिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, पहिलो किस्ता तिरेको उद्योगले दोस्रो किस्ता निसंकोच तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्यथा, प्राधिकरण पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी समेत दिएको छ । ‘पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगले दोस्रो किस्ता पनि तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणबाट पुनरावलोक प्रक्रिया पुनः ब्युँतिने कुनै सम्भावना छैन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने, ‘दोस्रो महिनाको किस्ता तिर्न उद्योगलाई पत्राचार गर्न थालिसकेका छौं ।’

उनका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोगबाट मात्र पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आयोगबाट पुनरावलोकनमा जाने सुविधा प्राधिकरणले नरोकेको कार्यकारी निर्देशक सिलवालको भनाइ छ ।

‘पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने कुरा प्राधिकरणले रोकेको छैन् । पञ्चकन्यालगायतका उद्योग जसरी आयोगमार्फत पुनरावलोकनमा जान सक्नुहुन्छ । उताबाट, पत्र आएपछि हामीले लाइन काट्दैनौं ।’ उनले बताए ।

उद्योगीहरुमा अलमल र मौनता

सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाएर प्राधिकरणले असुल गर्ने रकमलाई विवादित रकम मानेर पहिलो किस्ता धरौटीस्वरुप तिरेको उद्योगीहरु यतिबेला अलमलमा परेका छन् । खासगरी, यसअघि पहिलो किस्ता तिरेर उद्योगमा लाइन जोड्न सफल भएका उद्योगीहरुले दोस्रो किस्ता तिर्ने पक्षमा खुलेका छैनन् ।

उनीहरुको एउटै माग छ, पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकनमा जाने । तर, प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउने चेष्टा नगर्दा उनीहरु अलमल परेका हुन् । यसअघि उनीहरुले प्राधिकरणबाट नै पुनरावलोक प्रक्रिया पुनः ब्युँताएर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन प्राधिकरणले पालना नगर्दा उद्योगी दोस्रो किस्ता तिरेर जाने कि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत नै पुनरावलोकनमा जाने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, विद्युत् नियमन आयोगमार्फत पुनरावलोकनमा जाने बाटो हुँदाहुँदै अधिकांश उद्योगीहरुले त्यो बाटो भने अपनाइसकेका छैनन् । यहीँ अन्योलताकै कारण यो मुद्दा पुनः बल्झिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।