उक्त वर्ष सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबइ सिचाइ आयोजनामा भौतिक/वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देशिय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
यस्तै महाकाली सिंचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगती ९५ प्रतिशत भएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सिमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तिय प्रगती भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शुन्य छ ।
विगतमा आयोजनाहरुको छनोट र वर्गिकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरुले भनेअनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीसम्म कडाइ गरिएको बताए ।
सहसचिव न्यौपानेले भने–‘राष्ट्रिय योजना अयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने समितिको निर्देशन अनुसार सोही अनुसार आयोजना वर्गीकरण तथा आधार मापदण्ड बनाइसकिएको छ । आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार १० करोडसम्मको आयोजनालाई साना आयोजना भनिन्छ । १०–५० करोड सम्मको आयोजनालाई मझौला र ५० करोड माथिका आयोजनालाई ठूला आयोजना भनिन्छ । रुपन्तरणकारी आयोजनाका रुपमा लागत रकम १० अर्ब रुपैँयाको आयोजनालाई भनिन्छ । लगानी तथा कार्यान्वयनको ढाचा टुंगिएको, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण पुर्याउने, जग्गा प्राप्ति वातावरणीय परिक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका काम सम्पन्न भइसकेको, आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन र संचालन सुनिश्चित भएको आयोजनालाई रुपान्तरण आयोजनाका रुपमा परिभाषित गरेर वर्गिकरण गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बाइट राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
सचिव श्रेष्ठले भने–‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय, योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सयुक्त अनुगमन टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यक सम्बन्ध गर्ने गरिएको छ । अनुगमन गरेका आयोजनको बारेमा सचिव बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको छ । समस्याहरु भए समन्वयन गरेर सम्बोधन गरिने गरिएको छ । मूल्यांकनका स्पष्ट सूचकहरुसम्बन्धमा निर्देशकाहरु पालना गराइएको छ । आयोजनाको विवरण सिस्टममा प्रविष्ट गरेर प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको महाशाखाबाट हेर्न सकिन्छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाहरुमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन ।
सहसचिव ज्ञवालीले भने–‘राष्टिय गौरबका आयोजनामा नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने भएकाले ठूला योजनाहरु सञ्चालनमा आएको छैन । दक्ष प्राविधक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिएको छ । कर्मचारी परिवर्तन भइरहने हुँदा रिओरिन्टेसन गरिने गरिएको छ । अनुगमन र मुल्यांकन समन्वयलाई प्रभावकारी गरिएको छ ।’
समितिमा बोल्ने सांसदहरुले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आयोजनाहरुमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारुपता देखाउनुपर्ने बताएका छन् ।
