विगत लामो समयदेखि जलविद्युत् खरिद बिक्री दर समायोजन नहुँदा आफुहरु मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
विगत लामो समयदेखि लागु भएको एउटै विद्युत् खरिद बिक्री दर कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्र मारमा परेको उनीहरु बताउँछन् । बजारमा सबै चीजको मूल्य वृद्धि भए पनि बिजुलीको भाऊ तथा पीपीए दर समायोजन नहुनु दुःखद भएकाे नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् ।
उनले लामो समयदेखि जलविद्युत्को खरिद बिक्री दर समायोजन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको बताए । ‘सबै चिजको भाउ बढ्छ । तर बिजुलीको भाउ दुई दशकसम्म एउटै कसरी रहन सक्छ ?’ काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा नीति संवाद कार्यक्रममा उनले भने, ‘त्यसमाथि काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दा पनि त्यसको मार निजी क्षेत्रले नै भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, अर्को ऊर्जाविद् कृष्णप्रसाद भण्डारीले विगत २० वर्षदेखि विद्युत् खरिद दरमा समायोजन नहुनु निजी क्षेत्रका लागि अन्याय भएको बताएका छन् । उनले दोस्रो चरणमा पनि निश्चित दरको समायोजन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रतियुनिट ४.८० र ८.४० रुपैयाँको पिपिए दर ल्याएको २० वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि समायोजन तथा वृद्धि नगरिनु अन्यायपूर्ण छ,’ उनले भने ।
त्यस्तैगरी, ग्रीन इनर्जी अन्ट्रपेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले विद्युत् खरिद–बिक्री दर तत्काल समायोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा ऊर्जा परिमाण र आम्दानीका आधारमा बनाउनुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् विकास नीति र विद्युत् ऐन बमोजिम तोकिएको मापदण्डहरू जस्तैः लागतमा आधारित (कस्ट प्लस), बचत (अभ्वोइडेड कस्ट) मा आधारित र खुद्रा बिक्री दरको निश्चित प्रतिशतलाई आधार बनाएर तत्काललाई दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यता, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारणमा मुख्य रूपमा सेवाको लागत नियमन विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यस विधिअन्तर्गत स्वीकृत पुँजी लागत, ऋणको ब्याज, अवमूल्यन, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च (ओ एन्ड एम), चालु पुँजीमा ब्याज, रोयल्टी, कर तथा स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) लाई समावेश हुने उनको भनाइ छ ।
आयोगले दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारणका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
