नेपालको विकास प्रकृयाको गजबको उदाहरण नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको दाउन्ने क्षेत्र भएको छ, जहाँ सितलहरका कारण केही दिनदेखि सडक अवरुद्ध भइरहेको छ । 

जम्मा १४ किलोमिटर लामो दाउन्ने खण्ड पार गर्न यात्रुहरुलाई ४० घण्टासम्म लागेको छ । त्यसले यात्रु र सवारी चालकहरुको विचल्ली भइरहेको छ ।

पानी पर्दा पनि सडक अवरुद्ध हुने, चर्काे घाम लाग्दा पनि सुख्खा पहिरो गएर कैयौं घण्टा सडक अवरुद्ध, ट्याँकर पल्टिदा पनि २४ घण्टा नै सडक अवरुद्ध हुनु नेपालमा नौलो घटना मानिदैन । तर शित परेको कारण सडक अवरुद्ध भएको भने नेपालको लागि मात्र नभई सम्भवतः विश्वकै लागि नौलो घटना भएको सडक विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘बाक्लो हुस्सुका कारण जहाजहरु डाईभर्ट हुनु, गाडीका गतिहरु कम हुनु त सामान्य हो, तर शित परेकै कारण कैंयौ दिनसम्म मुख्य सडक नै अवरुद्ध भएको घटना भने अहिलेसम्म कहीँ कतै छैन् । साच्चै भन्दा यो त एउटा दुर्भाग्यपूर्णरुपमा कायम भएको विश्व रेकर्ड नै हो’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने, 'यो घटना हाम्रो विकासको मोडल कस्तो छ भन्ने तथ्यलाई थप नंग्याएको छ । वास्तवमा यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।'

सडक विभागको आयोजना निर्देशनालयले विगत केही दिनदेखि आकस्मिक रूपमा भएको शितलहरको कारणले निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको दाउन्ने क्षेत्रमा सडक सतह चिप्लो भई यातायात आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न भएको र केहि स्थानहरुमा कलभर्ट तथा सडक ढलानको कार्य भइरहेकोले एकतर्फी सडक सञ्चालन भइरहेकोले सवारी साधनहरू सञ्चालनमा थप कठिनाई हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ ।

निर्देशनालयले मौसममा सुधार नहुन्जेलसम्म यस सडक खण्डमा यात्रा गर्नु अघि सडकको अवस्थाबारे सही तथा अद्यावधिक जानकारी प्राप्त गरी मात्र यात्रा गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

साथै यस सडक खण्डमा यातायात सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएको अवस्थामा पुर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै आउने र जाने सवारी साधन नारायणघाट, मुग्लिङ्ग-पोखरा, स्याङ्जा,-पाल्पा- बुटवल वा कालीगण्डकी चोक (गैंडाकोट), रामपुर-पिपलडांडा, पाल्पा-बुटवल तथा काठमाडौँबाट बर्दघाट पश्चिम जानेर बुटवल-काठमाडौँ जाने सवारी साधनहरु काठमाडौँ-मुग्लिङ्ग, पोखरा-स्याङ्जा-पाल्पा-बुटवल दुई पांग्रे र फोर ह्विलर चार पांग्रे सवारी साधनको लागि वैकल्पिक सडकः दुम्कीबास-ज्यामिरे-डाँडाचोक-डमार-भुताहा प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

उक्त खण्ड विस्तार र स्तरोन्नतिको काम साढे तीन वर्षमा अर्थात् २०७९ सालको साउनसम्म सक्ने गरी २०७५ सालको माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो।

तर अघिल्ला तीन पटक म्याद थपिएको समयभित्र पनि काम नसकिएपछि चौथो पटक २०८३ साल साउन ७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको हो। एशियाली विकास बैंककाे ८५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको गरेर करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत निर्धारण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।