सुवास निरौला

“नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८” संशोधन गरिँदै छ। केही सीमित कर्मचारीलाई बढी लाभ पुग्ने गरी नियमावलीको संशोधन हुन लागेको बताइएको छ।

संशोधनकै क्रममा यस्ता विषय समावेश गरिएका छन्, जसले निश्चित कर्मचारीलाई मात्रै लाभ पुग्ने देखिन्छ। जस्तै नियमावलीमा नियम ३६ को उपनियम (४) नयाँ थपिएको छ। जुन नियममा दुई जना कर्मचारीको लागि दुई तह मुनिको योग्यता भए पनि बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। जुन पहिले थिएन। यसले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने बताइएको छ।

अर्को नियम १९ मा संशोधन गरिँदै छ। जसमा बोर्डमा पाँच जना कर्मचारीले अस्थायी रूपमा काम गरेकोलाई पनि स्थायी सरह गणना गरेर सेवा सुविधा दिने भन्ने आशय देखिन्छ। जबकि अब बोर्डले अस्थायी कर्मचारी लिनै पाउँदैन। यो प्रावधान किन चाहियो भन्ने प्रश्न बोर्ड कर्मचारीको छ। “कर्मचारीले यसअघि राख्दै आएको माग विपरीत नियमावली संशोधन हुँदै छ। जुन कर्मचारीको हितमा छैन। नियमावलीमा नियम ३६ को उपनियम (४) नयाँ थपिनु, नियम १९ मा संशोधन आवश्यक नै छैन। यसअघिको कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि खारेज गर्नु कर्मचारीको माग विपरीत हुन्,” धितोपत्र बोर्डका एक कर्मचारीले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार अहिले संशोधन गर्न लागिएको नयाँ नियम वा प्रावधानहरू निष्पक्ष छैनन्। ती नियमहरू बनाउँदा सबैलाई समान अवसर वा न्याय दिने सोच राखिएको छैन। सीमित कर्मचारीको स्वार्थ झल्किन्छ। ती नियमहरू सङ्गठनको समग्र हितका लागि नभएर केही टाठा बाठा वा पहुँच भएका सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्र व्यक्तिगत लाभ प्याउने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्। ती नियमले संस्थागत सुशासनमा असर पर्ने देखिन्छ। जब कुनै संस्थामा नियमहरू केही व्यक्तिको इसारामा वा उनीहरूलाई मात्र पोस्ने गरी बनाइन्छ, तब त्यहाँको (कर्पोरेट गभर्नेन्स) संस्था चलाउने विधि, पारदर्शिता र नैतिकता खस्किन्छ। यसले गर्दा बोर्डको निर्णय गर्ने क्षमता, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा प्रश्न उठ्छ र अन्ततः संस्थालाई नै हानी पुग्छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न गत असोज २ गते निर्देशन दिएको थियो। अझ प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समेत निर्देशनमा भनिएको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीले ४८ दिन काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरे।

अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा वार्तामा बसेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नियमावलीमा उचित संशोधन गरिदिने र कर्मचारीको सेवा सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने प्रतिबद्धता जनाएपछि कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता गरेका थिए। तर अहिले आएर अर्थले यसअघि दिएको निर्देशनलाई नै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ। अर्थ यसअघिको आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएको छ। उसले दुवै कार्यविधि नयाँ बनाउनुपर्ने आशय सहितको संशोधन पठाएको छ। नयाँ बन्ने कार्यविधिमा अर्थको सहमति चाहिने नयाँ शब्द राखेको छ।

अझ नियमावलीको अन्तिममा खारेजी बचाउ भन्ने शब्द हुन्छ। त्यसले यसअघिको नियमबाट भए गरेका काम नयाँ बन्ने नियमबाट हुने भन्ने शब्द राखिन्छ। तर संशोधनको लागि पठाइएको नियमावलीमा त्यस्ता कुनै शब्द राखिएको छैन। त्यसले नयाँ बन्ने कार्यविधिले अहिले बहालमा रहेका कर्मचारीले मात्रै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुने आशय नियमावलीको देखिन्छ। यसअघिको कार्यविधि मार्फत खाइपाइ आएको रकम फिर्ता नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशय झल्किएको कर्मचारी बताउँछन्। त्यसले थप विवाद सिर्जना गर्छ भन्ने कर्मचारीको तर्क हो। यसअघिको कार्यविधि अनुसार खाइपाइ आएको रकमलाई नयाँ बन्ने कार्यविधिले निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्ने राय कर्मचारीको थियो। जुन व्यवस्था संशोधन हुन लागेको नियमावलीमा छैन।

संशोधन हुन लागेको नियमावलीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक पनि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नियमावलीले बोर्ड अध्यक्षको तलब ८९ हजार २४४ रुपैयाँ हुने र कार्यकारी भत्ताको हकमा तलबको ५० प्रतिशत प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। तर त्यसलाई संशोधन गर्दै नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था गरिँदै छ।

निश्चित कर्मचारीलाई फाइदा हुने र धेरैजसो कर्मचारीलाई आघात पुग्ने गरी गर्न लागिएको नियमावलीमा बोर्ड कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कर्मचारी असन्तुष्टिकै बीचमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त नियमावली संशोधनको लागि राय माग्न भन्दै लोक सेवा आयोग पठाएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८२ साउन ७ गते धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८० मा संशोधनको लागि भन्दै नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) बमोजिम परामर्शको लागि पठाइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा “(४) कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ” उल्लेख छ। सोही कारण रायको लागि भन्दै अर्थले गएको पुस ९ गते नियमावली लोक सेवा पठाएको हो।