भारतमा अनौपचारिक कामदार पनि सामाजिक सुरक्षामा आउने, न्युनतम ९० दिन काम गर्नै पर्ने

Jan 02, 2026 06:09 PM MeroLagani



भारतकाे केन्द्रीय सरकारले गिग र प्लेटफर्म कामदारहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० को ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको छ । ड्राफ्टमा दर्ता, योग्यता र सुविधाहरूको विवरण दिइएको छ। यदि कामदारहरूले वर्षमा कम्तिमा ९० दिन काम गरे भने उनीहरूले सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भएर लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।

दर्ता कसरी गर्ने?

१६ वर्षभन्दा माथिका सबै गिग कामदारहरूले आफ्नो आधार नम्बर प्रयोग गरेर दर्ता गर्न आवश्यक छ। स्विगी,जोमाटो र उबर जस्ता एग्रीगेटरहरूले केन्द्रीय पोर्टलमा कामदारको विवरण शेयर गर्नुपर्नेछ।

यसले युनिभर्सल एकाउन्ट नम्बर अथवा युनिक आइडी उत्पन्न हुनेछ । दर्ता भएका कामदारहरूले आफ्नो फोटो र विवरणहरू भएको डिजिटल वा भौतिक परिचय पत्र प्राप्त हुनेछ। यी परिचय पत्र पोर्टलबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

योग्यता मापदण्ड के हो?

गिग कामदारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एकल एग्रीगेटरसँग कम्तिमा ९० दिन वा धेरै एग्रीगेटरहरूसँग १२० दिन काम गरेको भएमा सामाजिक सुरक्षाको लाभ प्राप्त गन सक्नेछन् । रकम जतिसुकै भए पनि प्रत्येक दिनको लागि आम्दानी गणना गरिनेछ।

एकै दिनमा धेरै प्लेटफर्महरूमा काम गर्दा छुट्टाछुट्टै गणना गरिनेछ, उदाहरणका लागि, तीन एग्रीगेटरहरूमा एक दिन काम गर्दा तीन दिन मानिनेछ। ६० वर्षको उमेर पुगेपछि वा लगातार ९०–१२० दिन काम नगरेमा अयोग्य भएको मानिनेछ।

कस्ता सुविधाहरू पाउँछन् ?

योग्य कामदारहरूले स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा र व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्नेछन्। एग्रीगेटरहरूबाट योगदान प्रयोग गरेर छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष सिर्जना गरिनेछ। केन्द्र सरकारले योगदान सङ्कलन गर्न एक अधिकारी वा एजेन्सी नियुक्त गर्नेछ।

सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मा गिग र प्लेटफर्म कामदारहरूलाई पहिलोपटक परिभाषित गरिएको थियो। यी ड्राफ्ट नियमलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । गिग अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा बढिरहेको छ, जसमा डेलिभरी र राइड–शेयरिङ जस्ता कामहरू समावेश छन्। सरकारले असंगठित कामदारहरूले पनि सुरक्षा प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको हो।

ड्राफ्ट नियममा सरोकारवालाको राय माग

ड्राफ्ट नियमहरूमा सरोकारवालाहरूबाट राय मागिएको छ। गिग कामदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच सदस्यहरू राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डमा मनोनित गरिनेछ, तिनीहरु रोटेशनमा रहनेछन् । बोर्डले कामदारहरूको संख्या अनुमान गर्नेछ र नयाँ योजनाहरू बनाउन सल्लाह दिनेछ। सुझावले अन्तिम रूप पाएपछि यी नियम लागू हुनेछ।

कामदारहरूले के गर्नुपर्छ?

गिग कामदारले सबैभन्दा पहिले पोर्टलमा दर्ता गरेर व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । आफ्नो ठेगाना, मोबाइल नम्बर, वा सीपमा कुनै पनि परिवर्तनको जानकारी पोर्टललाई अपडेट गर्नुपर्छ । अन्यथा सुविधा पाउन रोक लाग्न सक्छ । यी नियमहरूले लाखौं डेलिभरी ब्वाय, चालक र फ्रिलान्सरहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछन्।

स्विगी र जोमाटोले विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा

नयाँ वर्षको एक दिन अगाडि गिग कामदारहरुले हड्तालको घोषणा गरे जसमा १ लाख भन्दा बढी गिग कामदार सामेल हुने अनुमान गरिएको थियो । तर स्विगी र जोमाटोले पिक आवर्स (साँझ ६ बजेदेखि बिहान १२ बजेसम्म)मा काम गर्दा प्रत्येक अर्डरमा १ सय २० देखि २ सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउने घोषणा गर्यो जसले गर्दा तय गरिएको हड्ताल हुन पाएन । अर्डरहरूको संख्या र उपलब्धताको आधारमा प्रति दिन ३,००० रुपैयाँसम्मको आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । स्विगीले डिसेम्बर ३१ देखि जनवरी १ सम्म डेलिभरी कामदारहरूले संयुक्त रूपमा १०,००० रुपैयाँ सम्म कमाउन सक्ने बताएको थियो । नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्याको पिक आवर (साँझ ६ बजेदेखि बिहान १२ बजेसम्म) मा कामदारले २ हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने लोभ देखाइएको थियो।

२५ डिसेम्बरमै गरेको थियो डेलिभरी कामदारले सांकेतिक हड्ताल

डिसेम्बर ३१ मा देशव्यापी गिग कामदार हडतालको तालिका थियो, जसमा लगभग १ लाख कामदारहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, प्रोत्साहन घोषणा गरिएपछि हडताल भएन। युनियनले जोमाटो र स्विगी जस्ता कम्पनीहरूले उनीहरूलाई शोषण गरिरहेको र उनीहरूलाई आधारभूत कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

युनियनले चेतावनी दिएको छ कि यदि उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्नेछ। डिसेम्बर २५ मा डेलिभरी कामदारहरूले प्रतीकात्मक हडताल गरे, जसमा लगभग ४० हजार कामदारहरू सहभागी थिए।

गिग कामदारहरूको हडतालका पाँच कारणहरू

डेलिभरी पार्टनर र राइडर्सहरुकोे हडताल एउटा मात्र कारण नभएर धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको गुनासोबाट उत्पन्न भएको थियो। युनियन नेताहरू र विज्ञहरूका अनुसार, मुख्य कारणहरू यस्ता छन्

१. सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कोषको अभाव

सामाजिक सुरक्षा गिग कामदारहरूको प्रमुख माग हो। सरकारी नियमहरूको बावजुद, धेरै राज्यहरूमा, यी कामदारहरूले अझै पनि पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सुविधाहरू प्राप्त गरेका थिएनन ।

२. घट्दो आम्दानी र कम प्रोत्साहन

कम्पनीहरूले शुरुमा डेलिभरी कामदारहरुलाई उच्च प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्थे। यी प्रोत्साहन भत्ताहरू घटाइएको थियो। पहिले, तिनीहरूले प्रति अर्डर ४० देखि ६० रुपैयाँ प्राप्त गर्थे भने अब यो घटेर १५ देखि २५ रुपैयाँ बीचमा झरेको छ ।

३. खराब काम गर्ने अवस्था र १०–मिनेटमा डेलिभरीको दबाब

ब्लिंकिट र जेप्टो जस्ता द्रुत–वाणिज्य एपहरूले १०–१२ मिनेटमा डेलिभरी दिन दबाब दिन्छन्। कामदारहरूकाे आरोप छ कि यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ।

४. मनोमानी तरिकाले आईडी ब्लक गर्ने

गिग कामदारहरूमाझ एउटा प्रमुख गुनासो यो हो कि कम्पनीहरूले पूर्व सूचना वा वैध कारण बिना नै उनीहरूको आईडी ब्लक गर्छन्। यसले अचानक उनीहरूको रोजगारी गुम्छ।

५. गिग कामदारहरूको कानुनी स्थिति

यी कामदारहरूलाई हाल कम्पनीहरूको ‘साझेदार’ भनेर चिनिन्छ, ‘कर्मचारी’ होइन। हडतालले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा ‘कर्मचारी’ मान्यता दिन माग गरिरहेको छ।




रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओ बाँडफाँट

Jan 02, 2026 09:04 AM

पुस १८ गते, शुक्रबार, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो।