आजको अत्याधुनिक डिजिटल युगमा यो वाक्य सुन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर नेपालको शेयर बजारको एउटा पाटो अझै पनि यही 'ढड्डा' पद्धतिमा चलिरहेको छ। यसरी भौतिक रूपमै उपस्थित भएर आवेदन दिने श्रेष्ठ एक्ला व्यक्ति होइनन्। आयोजना प्रभावित स्थानीयको कोटामा शेयर भर्ने हरेक नागरिकले आज पनि यसरी नै घण्टौँ लाइन बसेर रीतपूर्वक भौतिक निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ। हाल सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर र रिजलाइन इनर्जीले स्थानीय प्रभावितका लागि प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) खुला गरेका छन् र यी दुवै कम्पनीका सङ्कलन केन्द्रहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरू पुरानै शैलीमा लाइन लागिरहेका देखिन्छन्।
नेपालको शेयर बजारले पछिल्लो समय प्रविधिमा ठूलो फड्को मारेको दाबी गरिन्छ। 'मेरो सेयर' सफ्टवेयर र 'सी–आस्बा' प्रणालीको कार्यान्वयनले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई घरमै बसेर एक क्लिकमा शेयर भर्ने सुविधा दिएको छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, जो परियोजनाका वास्तविक हकदार हुन अर्थात् आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र उद्योग आसपासका नागरिक-उनीहरूका लागि भने प्रविधिको यो उज्यालो अझै पुग्न सकेको छैन। एकातिर सरकार 'डिजिटल नेपाल' को नारा घन्काउँछ, अर्कोतिर आफ्नै थातथलोमा बनेको आयोजनाको शेयर भर्न स्थानीय बासिन्दाहरू घण्टौँ पैदल हिँडेर वा गाडी चढेर सङ्कलन केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने सास्ती कायमै छ ।
सर्वसाधारणका लागि सी–आस्बा प्रणाली अनिवार्य गरेर बैंक र डिम्याट खातालाई प्रविधिमा जोडिएको भए पनि स्थानीयको हकमा भने 'ठेगाना प्रमाणीकरण' को प्राविधिक बहाना बनाएर उनीहरूलाई प्रणालीबाट बाहिर राखिएको छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्थानीय बासिन्दाको शेयर आवेदनलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याउन ठोस कदम नचाल्दा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । एउटा सामान्य फारम भर्नकै लागि दिनभरिको काम छाडेर, सयौँ रुपैयाँ खर्च गरी सङ्कलन केन्द्रसम्म झर्नुपर्ने अवस्थाले साना लगानीकर्तालाई उत्साहको सट्टा निराशा दिइरहेको छ ।
यसको एउटा स्पष्ट असर तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ। सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको शेयरमा मागभन्दा कयौँ गुणा बढी आवेदन पर्छन्, तर स्थानीयका लागि छुट्टाइएको शेयरमा धेरैजसो अवस्थामा माग अनुसारको आवेदन पर्दैन वा शेयर बिक्री हुँदैन। यसको मुख्य कारण स्थानीयको लगानी गर्ने क्षमता नभएर होइन, बरु आवेदन दिने प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुनु हो। अनलाइन फारम भर्ने सुविधा नभएकै कारण दुर्गमका वास्तविक प्रभावितहरू यो अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दालाई अनलाइन आवेदनबाट रोक्न 'कागजात प्रमाणीकरण' लाई मुख्य चुनौती देखाइने गरिएको छ। कम्पनीहरूले स्थानीयको परिचय र बसोबासको क्षेत्र एकिन गर्न भौतिक कागजात नै चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, प्रविधिको यो युगमा यो केवल एक बहाना मात्र हो। अहिले प्रत्येक नागरिकको बैंक खातामा 'केवाइसी'अपडेट छ, जसमा स्थायी ठेगाना स्पष्ट हुन्छ। यसबाहेक, 'मेरो सेयर' प्रणालीमै एउटा छुट्टै 'विन्डो' बनाएर नागरिकता वा वडाको सिफारिस स्क्यान गरी अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक रूपमा कुनै कठिन छैन। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले चाहने हो भने यो फिचर केही दिनभित्रै थप गर्न सक्छ। तर, नियामक निकायको सुस्तता र उदासीनताले गर्दा यो विषय सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनबाटै कोटाको शेयर भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ भने आफ्नै देशका नागरिक, जो आयोजनाकै कारण प्रत्यक्ष प्रभावित छन्, उनीहरूलाई किन लाइनमा उभ्याइन्छ ? यो प्रश्न अहिले आम लगानीकर्ताले उठाइरहेका छन्। प्रविधिमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको यहाँ धज्जी उडाइएको छ। यदि स्थानीयले पनि अनलाइनबाट आवेदन दिन पाएको भए सङ्कलन केन्द्रमा हुने अनावश्यक भीड कम हुने थियो, कम्पनीहरूको व्यवस्थापकीय खर्च घट्ने थियो र निष्कासन गरिएका सबै शेयर बिक्री हुने सुनिश्चितता पनि बढ्ने थियो ।
तसर्थ, धितोपत्र बोर्डले अब ढिला नगरी तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा निष्कासन हुने कुनै पनि स्थानीय वा उद्योग प्रभावितको शेयर आवेदन पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका भौगोलिक कोडहरूलाई प्रणालीमा एकीकृत गरी डिम्याट खाताका आधारमा आवेदन लिने व्यवस्था मिलाउन अब ढिला भइसकेको छ। शेयर बजारको आधुनिकीकरण केवल सहरिया मध्यमवर्ग र ठूला लगानीकर्ताका लागि मात्र सीमित हुनु हुँदैन। जबसम्म दुर्गम गाउँका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो घरको आँगनबाट मोबाइलकै भरमा शेयर आवेदन दिन सक्दैनन्, तबसम्म नेपालको शेयर बजार वास्तविक रूपमा प्रविधिमैत्री भएको मान्न सकिँदैन। अबको युग 'अनलाइन' को हो, 'लाइन' को होइन भन्ने कुरा नियामक र सम्बन्धित निकायले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
