नेपाली बैंकहरू यति बेला एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेका छन् जहाँ उनीहरूसँग लगानी गर्ने पैसाको त अभाव छैन, तर त्यो पैसा ऋणका रूपमा लिने ग्राहकको भने खडेरी परेको छ। 

कुनै समय ऋण माग्न जाँदा 'लगानीयोग्य रकम छैन' भन्ने बैंकहरू अहिले आफ्नै ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएपछि व्यवस्थापन गर्न नसकेर हैरान छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ९ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा थन्किएको छ। बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु र लगानीकर्तामा उत्साह नहुनुले बैंकमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको निक्षेप थन्किन पुगेको हो, जसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत आफैँले पैसा तान्नु परिरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मङ्गलवार मात्रै बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमा ४ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा १ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। निक्षेप सङ्कलन र स्थायी निक्षेप जस्ता अल्पकालीन उपायबाट मात्रै अधिक तरलताको समस्या समाधान नभएपछि राष्ट्र बैंकले पुसदेखि ऋणपत्रमार्फत समेत ठूलो परिमाणमा रकम उठाउन थालेको हो। राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरी हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाइसकेको छ।

पुस १४ देखि २२ गतेसम्म जारी गरिएको ऋणपत्रमा बैंकहरूले मागभन्दा साढे दुई गुणा बढी अर्थात् २ खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको लागि आवेदन दिनुले बजारमा कति धेरै पैसा थुप्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

यो अवस्था दुई वर्षअघिको तुलनामा ठ्याक्कै उल्टो हो। कोभिड–१९ महामारी लगत्तै बैंकहरूले आक्रामक रूपमा ऋण प्रवाह गर्दा बजारमा तरलताको चरम अभाव देखिएको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लियो, जसका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त भयो। तर, अहिले राष्ट्र बैंकले नीतिमा लचकता अपनाउँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा बैंकहरूको निक्षेप ३.१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्बभन्दा बढीले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने मात्र १.२ प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसले के देखाउँछ भने बैंकमा पैसा त आइरहेको छ, तर त्यो पैसा उद्योग, व्यापार वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन।

बजार विज्ञको विश्लेषणमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनपछिको तरल अवस्थाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ। लगानीकर्ताहरू नयाँ काम सुरु गर्नुभन्दा 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्। सरकारले आफैँले पूँजीजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई गति नदिएसम्म निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुने देखिँदैन। अहिले बजारमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमार्फत पैसा नतान्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर शून्य प्रतिशतको नजिक पुग्ने जोखिम छ। राष्ट्र बैंकले तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम गरेर ब्याजदरलाई निकै तल खस्नबाट जोगाइरहेको छ।

विज्ञहरू भने राष्ट्र बैंकले पैसा तानेर मात्र अहिलेको समस्या समाधान नहुने ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार बैंकमा भएको पैसा उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद होइन। यसका लागि बजारमा कर्जाको माग बढ्ने वातावरण बनाउनु अनिवार्य छ। 

गभर्नर डा. विश्व पौडेलले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै आएका छन्। उनी कर्जा विस्तार गर्ने नाममा बैंकहरूलाई दबाब दिएर खराब कर्जा बढाउने पक्षमा छैनन्। यसले के प्रस्ट पार्छ भने अबको समाधान राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र छैन, बरु सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाएर र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरेर बजारमा विश्वासको वातावरण बनाउनु जरुरी छ। नत्र बैंकमा पैसा थुप्रिने र अर्थतन्त्र शिथिल भइरहने अवस्था अझै केही समय लम्बिन सक्छ।