नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययनका लागि गराएको बाह्य लेखा परीक्षणले बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय प्रतिवेदनको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र लेखा परीक्षकहरू मार्फत गराइएको यो विशेष अडिटले बैंकहरूले सार्वजनिक गर्दै आएको खराब कर्जा (एनपिएल)को अनुपात र वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो खाडल रहेको देखाएको हो। विशेषगरी ठूला ऋणीहरूलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको सदुपयोगिता र त्यसको वर्गीकरणमा बैंकहरूले बदमासी गरेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ।  अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण संस्था केपीएमजी र डेलोइट मार्फत गराइएको यो सूक्ष्म अध्ययनले बैंकहरूले आफ्नो वासलातमा देखाउँदै आएको खराब कर्जाको तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्थाबीच गम्भीर अन्तर रहेको देखाएको हो।

लेखा परीक्षणका क्रममा विशेष गरी नबिल बैंक,ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र प्रभु बैंक जस्ता ठूलो पोर्टफोलियो भएका बैंकहरूको वासलातमा बढी कैफियत देखिएको छ। लेखा परीक्षकहरूले 'एभरग्रिनिङ' (खराब ऋणलाई नयाँ ऋण दिएर असल देखाउने प्रक्रिया) मार्फत अर्बौ रुपैयाँको खराब कर्जा लुकाएको फेला पारेका छन्। यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा ठूला १० बैंकहरू ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नबिल, कुमारी, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज र हिमालयन बैंकका साथै सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई सामेल गरेको थियो।

लेखा परीक्षणका क्रममा धेरैजसो बैंकहरूले खराब भइसकेका कर्जाहरूलाई पनि विभिन्न बहानामा 'नवीकरण' वा 'पुनर्संरचना' गरेर असल कर्जाका रूपमा देखाउने गरेको पाइएको छ। यसरी कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिका कारण बैंकहरूको वासलात  वास्तविकभन्दा 'सुन्दर' देखिए पनि भित्री रूपमा जोखिमको मात्रा उच्च रहेको अडिटले पुष्टि गरेको छ।

लेखा परीक्षणको यो नतिजापछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरूलाई आफ्नो कर्जाको वास्तविक वर्गीकरण गर्न र सोही अनुसार सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइने रकम (प्रोभिजनिङ) तत्काल बढाउन कडा निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कडाइसँगै धेरैजसो ठूला बैंकहरूको नाफामा उल्लेख्य गिरावट आउने छ। प्रोभिजनिङ रकम बढाउनुपर्दा बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमतामा मात्र नभई प्राथमिक पूँजी कोषमा समेत दबाब पर्ने  छ।

बाह्य लेख परीक्षकहरूले रियल स्टेट, जलविद्युत र ठुला व्यावसायिक घरानाहरूमा केन्द्रित भएको कर्जा प्रवाहमा बढी जोखिम औँल्याएका छन्। धेरैजसो बैंकहरूले धितोको मूल्याङ्कनमा पनि वास्तविक बजार दरभन्दा बढी देखाएर कर्जा प्रवाह गरेको र ऋण असुलीको प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थाले समग्र बैंकिङ प्रणालीमै प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले 'सुधारात्मक कारबाही'को तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ।

यो विशेष लेखा परीक्षण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ)को सर्त बमोजिम र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले भने यो प्रक्रियाले बैंकहरूलाई थप पारदर्शी र बलियो बनाउने तथा भविष्यमा आउन सक्ने ठूलो सङ्कटलाई समयमै टार्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेको छ। अब राष्ट्र बैंकले अन्य बाँकी बैंकहरूको पनि क्रमिक रूपमा यसै गरी बाह्य अडिट गराउने योजना बनाएको छ।