खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २० गते काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी तथा खोलाको किनारमा दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको जनाउँदै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेका थिए।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका १९ वटा खोलामा उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक जटिलता आउने दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार फैसला कार्यान्वयन भएमा खोलाको दायाँ–बायाँ रहेका ८ हजार ३०४ घरटहरा भत्काउनुपर्ने र करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

ती संरचना क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो आर्थिक भार सरकारले वहन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ। साथै, सामाजिक रूपमा समेत उक्त फैसला कार्यान्वयन अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ।

निवेदनमा फैसलाले संवैधानिक, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको हित र मुलुकको विकासलाई ध्यानमा राखी संवैधानिक सीमाभित्र रहेर स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा कति घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसबापत कति क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयसमेत अध्ययन हुनुपर्ने सरकारको भनाइ छ।