सुवास निरौला

जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरूका लागि ३ वर्षको 'लक-इन' अवधि एउटा यस्तो 'एक्जिट' विन्दु बन्न थालेको छ, जहाँबाट उनीहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दै बाहिरिइरहेका छन् अनि कम्पनीलाई भने सर्वसाधारणको भरोसामा मात्रै छोडिरहेका छन्।

पछिल्लो समय पुसको मध्य जाडोमा धमाधम साधारण सभा गरिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरूको दृश्य हेर्ने हो भने फरक देखिन थालेका छन्। सभा हलहरू रित्ता देखिन्छन् र गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) नपुगेर सभाहरू स्थगित भइरहेका छन्। यो कुनै प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन, बरु नेपाली पूँजी बजारमा जलविद्युत क्षेत्रले भोगिरहेको एउटा गम्भीर सुशासनको सङ्कट हो। युनिभर्सल पावर, राधी विद्युत् र सिनर्जी पावर जस्ता कम्पनीहरूको गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) नपुगेर नै सभाहरू स्थगित भए।

युनिभर्सल पावर, राधी विद्युत् र सिनर्जी पावर जस्ता कम्पनीहरूको पछिल्लो अनुभवले के देखाउँछ भने, जबसम्म संस्थापकको शेयर 'लक' हुन्छ, तबसम्म कम्पनीको अपनत्व कायम रहन्छ। तर, तीन वर्षको अवधि सकिएर जब संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुन्छ, तब मुख्य प्रबर्द्धकहरू नै शेयर बेचेर बाहिरिने 'एक्जिट पोसिली' मा लाग्ने गरेका छन्। यसरी मुख्य लगानीकर्ताहरू नै बाहिरिएपछि ५१ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गराउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन थालेको छ। धेरैजसो सर्वसाधारणसँग थोरै कित्ता शेयर हुनु र उनीहरू सभामा उपस्थित नहुनुले कम्पनीहरू 'बेवारिसे' बन्ने जोखिम बढाएको छ। लगानीकर्ताहरू त झन् यतिसम्म डराएका छन् कि, भोलि कम्पनीमा समस्या पर्दा जिम्मेवारी लिने कोही नहुने त होइन ?

यही बेथितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब आफ्नो नियमनको डन्डा चलाउने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका अनुसार, अब लक-इन अवधि सकिने बित्तिकै संस्थापकहरूलाई एकै पटक सबै शेयर बिक्री गरेर हिँड्न दिइने छैन। पूँजी बजार सुधार कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले 'धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली' संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अब लक-इन अवधि सकिने बित्तिकै सबै शेयर एकै पटक खुल्ला नगरी चरणबद्ध रूपमा मात्र बिक्री गर्न पाउने गरी नियम परिमार्जन गरिँदै छ। 

"लक-इन अवधिलाई कार्यदलको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको छ, जसले गर्दा संस्थापकहरू एकै पटक बाहिरिन पाउने छैनन् र कम्पनीमा उनीहरूको उत्तरदायित्व कायम रहनेछ," अध्यक्ष श्रेष्ठले मेरो लगानीसँग भने।

यससँगै जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पनि यस विषयमा विशेष चासो देखाएको छ। आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरूका लागि 'संस्थागत सुशासन सम्बन्धी गाइडलाइन' ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको  बताइएको छ। "संस्थागत सुशासन सम्बन्धी गाइडलाइन आएपछि कम्पनी सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थापकहरूको उत्तरदायित्वका विषयमा कडा नियमहरू लागू हुनेछन्, जसले गर्दा संस्थापकहरूले जथाभाबी शेयर बेचेर कम्पनीलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा केही हदसम्म लगाम लाग्ने छ," आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भने। 

तर, नियमनका यी प्रयासहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रले भने फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। जलविद्युत कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की लक-इन व्यवस्थालाई थप कडा बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्दैनन्। ढिलो वा चाँडो संस्थापकले शेयर बेचेर आफ्नो पूँजी परिचालन गर्ने नै भएकाले यसलाई लम्ब्याइ रहनेको तुक नरहेको उनको तर्क छ। यद्यपि, आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको माग भने भिन्न छ। उनीहरू बैंक र बिमा कम्पनीमा जस्तै जलविद्युतमा पनि निश्चित प्रतिशत शेयर संस्थापककै रूपमा रहनुपर्ने अडानमा छन्।

जलविद्युत कम्पनीहरू केवल नाफा कमाउने माध्यम मात्र नभई देशको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएका संस्था पनि हुन्। त्यसैले, संस्थापकहरूले नाफा बुक गरेर बाहिरिँदै गर्दा सर्वसाधारणको लगानी र कम्पनीको भविष्य सुरक्षित हुनुपर्छ। धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन र विद्युत् नियमन आयोगको आगामी सुशासन गाइडलाइनले यी अलपत्र हुन लागेका कम्पनीहरूलाई सही दिशा दिनेछ वा  छैन, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ। तर अहिलेलाई भने, 'लक-इन' व्यवस्थामा कडाइ गर्नु नै बजारको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।