यसअघि सरकारले अघि बढाएको रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पुनः अन्योलमा पर्ने भएको छ ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले सडक, सिँचाइ र पुलका रुग्ण ठेक्काहरु धमाधम तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, उनी सरकारबाट बाहिरिएर मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

गत पुस २३ मा प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीसमक्ष घिसिङले राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि तोडिएको रुग्ण ठेक्का कसरी व्यवस्थापन गर्ने र तोड्ने प्रक्रियामा रहेका ठेक्काहरु के हुने भन्ने अन्योलता सिर्जना हुँदै गएको छ ।

कुलमान सरकारबाट हटेसँगै विकासे मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त भएर आइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा माधव प्रसाद चौलागाई, सहरी विकास मन्त्रीमा प्रा.डा. कुमार इङ्नाम र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हाले सम्हालेका छन् ।

कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा सडक विभागअन्तर्गतकाे करिब ३ अर्बका ४१ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थिए । अरु डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाए । त्यस्तै, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनासहित सिँचाइ विभागअन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोडका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडे । त्यस्तै उनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडे ।

तोडिएका आयोजना पुनः अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गरेको कुलमानको दाबी थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले भने नयाँ ठेक्का ठेक्का प्रक्रियामा गएका आयोजनाहरुको विवरण उपलव्ध गराउन सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीका कारण २३५ वटा ठेक्का रुग्ण भएका थिए । सिँचाइ र पुलतर्फ पनि सयौं आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थाका थिए ।

कसरी अघि बढाइँदै तोडिएका ठेक्काको काम ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतकाको सडक विभागले तोडिएका ४१ वटा आयोजनाको ठेक्काको पुनः भ्यालुएसनको काम भइरहेको छ । त्यसपछि आयोजना निर्माण गर्न कति रकम लाग्छ ? त्यसको लागत अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि बहुवर्षे ठेक्काको रुपमास्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए ।

उनका अनुसार, विभागले रुग्ण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायीहरु सम्पर्कमा आउन थालेको र काम गर्ने रुची समेत देखाउन थालेका छन् । ‘ठेक्का तोड्ने हाम्रो गोल होइन् । सकभर आयोजनाको काम गरिरहेकै निर्माण व्यवसायीबाट पूरा गराउँदा समय र लागत कम लाग्ने हो’ उनले भने, ‘विभागले सूचना जारी गरेपछि पछिल्लो समय धेरैजसो निर्माण व्यवसायीहरु सम्पर्कमा आएका छन् । धमाधम काम गर्न पनि थालेका छन् ।’

सम्पर्कमा आएर काम गर्न थालेकाले कतिपय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया समेत स्थगन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । तर, बीचमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढेन र काम नगरेको खण्डमा विभागले नियमित रुपमा नै त्यस्ता ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनको बुझाइ छ ।