हालै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेसँगै विद्युत प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने भएको हो ।
लामो समयदेखि विद्युत् प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको पहुँच खुला हुनुपर्ने माग बमोजिम आयोगले उक्त निर्देशिका बनाएर लागु गर्ने भएको हो । २०८२ असार ४ मा बसेको नियमन आयोगको २७६ औं बैठकले विद्युत् प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका, २०२५’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्दै राय सुझाव मागेको थियो । सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त राय सुझावपछि गत २५ पुसमा बसेको आयोगको बैठकले निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम १० मेगावाट बिजुली अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । आयोगले खुला पहुँचलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी अथवा विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म प्रणाली प्रयोग गर्न पाइनेछ । मध्यकालीन खुला पहुँच १ वर्षभन्दा बढी वा ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
