काँग्रेसको विभाजनसँगै उक्त पार्टीको आधिकारिक चिन्ह चार तारा र चुनाव चिन्ह रुख कसले पाउला भन्ने आशंकाको बीचमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
शुक्रबार विहानैदेखि साँझसम्म निर्वाचन आयोगमा दुवै खेमाले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै दिएको दबाब र ‘प्रमाणहरु’ ले गर्दा आयोगका आयुक्तहरुसमेत दबाबमा परेका छन् ।
निर्वाचनको मिति नजिक आइसकेको अवस्थामा भएको पार्टी विभाजनले एकातर्फ आधिकारिकताको विषय लम्बिएमा त्यसले निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रभावित हुने निश्चित प्रायः छ । किनकी निर्वाचन आयोगले जुन पक्षलाई आधिकारिक मान्छ त्यसको अर्काे पक्षले सर्वाेच्च अदालत गुहार्ने देखिएको छ । त्यसमाथि देउवा पक्षले त आफ्नो पक्षमा फैसला नआए देशभर आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक चेतावनी दिइसकेको छ । अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा पक्षले त्यस्तो उग्र चेतावनी दिएको छैन । तर, निश्चित छ कि आफू अनुकूल निर्णय नआएमा त्यो पक्ष पनि आक्रामक हुनेछ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि यस अघि नै समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ भने प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता माघ ६ गतेदेखि हुन लागेको छ । अर्थात् आधिकारिकताको विवाद आगामी चार दिनभित्रै टुंगो लागिसक्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा आयोगले दिने निर्णय नै विवादमा पर्ने देखिएको र सर्वाेच्च अदालतबाटै निरूपण हुनु पर्ने अवस्थामा कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कहिले टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । एउटा कुरा स्पष्ट छ कि यो विवाद जति लम्बिन्छ, निर्वाचनको वातावरण त्यति नै बिग्रन्छ ।
हार्नेको लागि अत्यन्तै कठिन हुन सक्छन् विकल्पहरु
बिवाद निरूपण हुँदा हार्ने पक्षका लागि चुनावमा भाग लिने बाटो अत्यन्तै कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन्। बैधानिक मान्यता प्राप्त नगर्ने दललाई आयोगले बेग्लै नाम, झण्डा आदि दिनु पर्ने हुन्छ । तर चुनावी कार्यक्रमको चटारोका कारण मान्यता नपाउने पक्षले निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बेग्लै दल दर्ता गर्न पनि सहज छैन।
‘निर्वाचन नजिक आइपुगेकाे र नयाँ दल दर्ताको सम्भावना पनि असम्भव प्रायः भएको अवस्थामा हार्ने पक्ष चुनावका लागि हुने दल दर्ताको सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छ । या त निर्वाचन त्यही दलको लागि मात्रै कुनै विशेष निर्णय गर्नुपर्छ’ आयोगका भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन् ।
आयोगले त्यस्तो निर्णय गरिहाल्यो भने त्यो पनि विवादमा फस्ने देखिन्छ । किनकी एउटा पार्टी दर्ताको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु आफैमा प्रश्न उठ्ने विषय हो । या त आयोगले जसरी पनि गर्न सक्छु भनेर फेरि नाम दर्ताको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्यो ।
तर, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो सम्भव नै छैन । त्यसको लागि आयोगले सरकारसँगको समन्वयमा निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नु पर्छ र दल दर्ताको नयाँ मिति तोकेर शुरुदेखि नै प्रकृया शुरु गर्नु पर्छ । जुन सहज छैन । कथंकदाचित त्यसरी दल दर्ता र समानुपातिक उम्मेदवारकाे सूची बुझाउने नयाँ मिति तोक्यो भने त्यसबाट कांग्रेस भित्रको मान्यता नपाउने गुटले मात्र होइन, अन्य दलहरुले समेत फाइदा पाउनेछन् ।
खासगरि रास्वपासँग एकताको नाममा आफूमाथि राजनीतिक बेइमानी गरिएको भन्दै एकता प्रकृयाबाट बाहिरिएको कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । उक्त पार्टीले रास्वपासँगको एकता टुटेकोले समानुपातिक तर्फ नयाँ सूची बुझाउन खोज्दा तोकिएको मिति समाप्त भएकोले नयाँ सूची दर्ता गर्न नसक्ने भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले समानुपातिक तर्फ उक्त पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारहरु नै छैनन् । यदि कांग्रेस विवादको कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका कार्यक्रमहरु पर सारेर फेरि दल दर्ता र समानुपातिक सूची बुझाउने समय दियो भने उज्यालो नेपालले समानुपातिक उम्मेदवार उठाउने मौका पाउनेछ ।
यदि कांग्रेस भित्रको विवादलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई मान्यता दिएर पहिले घोषणा गरिएकै तालिकाअनुसार निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढायो भने आधिकारिकताको मान्यता नपाउने अर्काे पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउन वाध्य हुनु पर्नेछ ।
जानकारहरु समानुपातिक तर्फको सूची भने पहिलेकै कायम रहने र निर्वाचन भएपछि निर्वाचित सांसदहरुलाई पद नजाने गरि एक पटकको दुई मध्ये एउटा पार्टी रोज्न अवसर दिन सक्ने बताइन्छ ।
