निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता नभएको भए मुलुक अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ। यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।
कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै करिब १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको बताए। हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उनको धारणा थियो।
यद्यपि, उनले बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए। साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको गुनासो गरे।
अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको भन्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। शेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३५ वटा आयोजना आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत उत्पादनपछि मात्र शेयर दिने प्रावधानले स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा परेको उनले बताए।
