नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बुधवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक ३.६ बिलियन डलर बराबरको राजश्व नोक्शानी गराउने वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका हुन्।

गभर्नरकाअनुसार वित्तीय अपराधको आर्थिक प्रभावभन्दा मानवीय मूल्य अझ बढी भयावह छ । यसले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई गहिरो बनाउने मात्र नभई युवा र बालबालिकालाई आपराधिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने जोखिम बढाएको छ । नवीन सोच र सिर्जनशीलतामा लाग्नुपर्ने युवा पुस्तालाई अपराधको माध्यम बनाइनु सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भएको उनको तर्क छ ।

सीमानाविहीन वित्तीय अपराधले कानूनी छिद्र र प्रविधिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तिब्र गतिमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको उनले बताए । यसलाई रोक्न प्रतिक्रियात्मक भन्दा पनि निरोधात्मक सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘वित्तीय अपराधले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँछ, मानव पूँजीको अवमूल्यन गर्छ र हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूको भविष्यलाई संकटमा पार्छ । कलिला मस्तिष्कहरूलाई सम्पती शुद्धीकरणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न शोषण गर्ने, अवैध सञ्जालहरूमा भर्ती गर्ने र अपराधलाई अवसरको रूपमा प्रश्तुत गरिने वातावरणमा पुर्याउने क्रम बढ्दो छ । जब आगामी पुस्तालाई नवप्रवर्तनका लागि नभई हेरफेरका लागि तयार पारिन्छ, यो सायद सबैभन्दा खतरनाक परिणाम हो । र यो चुनौती सीमानामा मात्र सिमित छैन । सीमापार वित्तीय अपराधले कानूनी छिद्रहरू, नियामक कमजोरीहरू, क्षेत्राधिकारका अस्पष्टताहरू र प्राविधिक दाउपेचहरूको फाइदा उठाउँछ । अपराधीहरूले राष्ट्रहरूबीच अत्यन्तै तिब्र गति र सटिकताका साथ पैसा ओसारपसार गर्छन्, जसले गर्दा यसको पहिचान र अभियोजनलाई गुणात्मक रूपमा कठिन बनाउँछ । त्यसैले, सुदृढ सुपरीवेक्षण प्रतिक्रियात्मक नभई निरोधात्मक उपायका रूपमा शुरु हुनुपर्छ । प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपले संस्थाहरूलाई जोगाउँछ, प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ र उपचारको ठूलो लागतबाट बचाउँछ ।’

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र र सहकारी जस्ता सबै क्षेत्रका नियामक निकायहरूले सामूहिक रक्षापंक्तिको रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आजको जोखिम टार्ने मात्र नभई भोलिको अनिश्चितता सामना गर्नसक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।