यसअघि पनि धितोपत्र बोर्डले २०७४ कात्तिक २७ गते 'मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४' जारी गरेको थियो। त्यस बेला पनि बजारमा ठूलै उत्साह देखिएको थियो, तर व्यवहारमा भने ब्रोकरहरूले यो सेवा सुरु नै गरेनन्। ब्रोकरहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै सेवा दिन आनाकानी गरेपछि २०७७ साउन ११ गते उक्त निर्देशनलाई संशोधन समेत गरियो। तर संशोधित निर्देशनले पनि बजारमा कुनै प्रभाव पार्न सकेन। मार्जिन कारोबारको अवस्था शून्यमै सीमित हुन पुग्यो। अहिले पुरानो निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका ल्याइएको छ। जसले गर्दा यस पटक भने ब्रोकरहरूले सेवा सुरु गर्लान् ? भन्ने प्रश्न सबैको छ।
यस विषयमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले यस पटकको अवस्था विगतको भन्दा फरक रहेको दाबी गरेका छन्। उनले पहिलेको जस्तै सेवा शून्य हुने अवस्था नआउने जिकिर गर्दै केही ब्रोकरहरूले पक्कै पनि यो सेवा सुरु गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। ढकालकाअनुसार नयाँ निर्देशिकामा पहिलेका धेरै कमजोरीहरूलाई सुधार गरिएको छ। जसले गर्दा ब्रोकरहरूलाई काम गर्न केही सहज वातावरण बनेको छ। यद्यपि, निर्देशिका आउने बित्तिकै भोलिदेखि नै सेवा सुरु भइहाल्ने अवस्था भने छैन। यसका लागि केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कामहरू बाँकी नै छन्। ब्रोकरहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशिकाको दफा १४ अनुसार धितोपत्र बजार र ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सञ्चालनका लागि आन्तरिक कार्य प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। जसमा लगानीकर्ताको पहिचान, क्रेडिटिबिलिटी परीक्षण, मार्जिन कल गर्ने विधि, र दाबी गर्ने प्रक्रिया जस्ता विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्राविधिक रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले पनि आफ्नो प्रणालीमा केही महत्त्वपूर्ण फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्देशिकाको दफा १० ले मार्जिन कारोबारका लागि तीन तहका छुट्टाछुट्टै खाताहरूको व्यवस्था गरेको छ। लगानीकर्ताले 'मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट' र 'मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट' खोल्नुपर्ने हुन्छ भने राफसाफ सदस्य (ब्रोकर) ले सिडिएससीमा 'मार्जिन ट्रेडिङ क्लियरिङ एकाउन्ट' खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी तीन वटै खाताहरूलाई एक आपसमा आबद्ध (लिङ्क) गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य नेप्से र सिडिएससीको काँधमा छ। यसका साथै निर्देशिकाको दफा १२ अनुसार ब्रोकरले दैनिक रूपमा गरेको मार्जिन कारोबारको विवरण अर्को दिन नेप्सेलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र नेप्सेले त्यसका लागि आवश्यक विद्युतीय संयन्त्र विकास गरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी प्राविधिक संरचनाहरू तयार नभएसम्म पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन हुन कठिन देखिन्छ।
ब्रोकरहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुख्य माग भनेको स्रोतको सुनिश्चितता थियो। उनीहरूले लगानीकर्ताको शेयर नै धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर नयाँ निर्देशिकाले यो मागलाई सिधै सम्बोधन गरेको छैन। निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार ब्रोकरहरूले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर वा आफ्ना शेयरधनी र सञ्चालकबाट असुरक्षित ऋण लिएर मात्र यो सुविधा दिन सक्छन्। यद्यपि, यसमा एउटा कडा सीमा तोकिएको छ। ब्रोकरले बैंकबाट लिने ऋण र सञ्चालकबाट लिने असुरक्षित ऋणको कुल योगफल उक्त ब्रोकरको प्रमाणित खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था दफा ८(२) मा गरिएको छ। यस्तै, दफा ९ अनुसार एउटा ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ५ गुणासम्म मात्र कुल मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन्। कुनै एक लगानीकर्ता वा निजको परिवारका सदस्यलाई कुल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नपाइने सीमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ।
ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली पनि यस पटक थोरै भए पनि सेवा सुरु हुनेमा आशावादी छन्। उनले फागुन १ गतेबाटै ठूलो स्तरमा सेवा सुरु नभए पनि बिस्तारै ब्रोकरहरू यसमा आकर्षित हुने बताए। उनका अनुसार पहिले मार्जिन खाताको स्पष्ट व्यवस्था थिएन। तर अहिले कानुनले नै छुट्टै खाताको प्रबन्ध गरेपछि प्राविधिक रूपमा बाटो खुलेको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेको र बैंकहरूले शेयर बजारमा सिधै लगानी गर्न सीमाहरू रहेकाले ब्रोकरहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङका लागि ऋण दिन छुट्टै स्किमहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। जति छिटो बैंकहरूले ब्रोकरका लागि यस्ता कर्जा योजनाहरू ल्याउँछन्। त्यति नै छिटो मार्जिन कारोबारको भोल्युम बढ्ने मैनालीको विश्लेषण छ।
यता नेप्सेले भने आफ्नो तर्फबाट कुनै अवरोध नहुने स्पष्ट पारेको छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार कानुनले नै दुई वटा वा सोभन्दा बढी खाता खोल्ने व्यवस्था गरेपछि नेप्सेको प्रणालीमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदैन। नेप्सेले तोकिएको ढाँचामा मार्जिन कारोबारको विवरण सार्वजनिक गर्न र प्रणाली मिलाउन तयारी सुरु गरिसकेको छ। निर्देशिकाको दफा ३ ले कुन शेयरमा मार्जिन सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ। कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको र सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीको शेयरमा मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाइनेछ।
मार्जिनको दरका सम्बन्धमा पनि निर्देशिकाले स्पष्ट सीमा तोकेको छ। दफा ६ अनुसार ब्रोकरले बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताबाट 'प्रारम्भिक मार्जिन' का रूपमा लिनुपर्नेछ। यस्तै, कारोबार अवधिभर बजारको अवस्था हेरेर न्यूनतम २० प्रतिशत 'सम्भार मार्जिन' (मेन्टेनेन्स मार्जिन) कायम गर्नुपर्नेछ। यदि शेयरको मूल्य घटेर मेन्टेनेन्स मार्जिनभन्दा तल आएमा ब्रोकरले 'मार्जिन कल' गर्नेछन्। लगानीकर्ताले उक्त मार्जिन कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले शेयर बिक्री गरेर आफ्नो रकम असुल गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएका छन्। यसअघि ब्रोकरहरूलाई शेयर बिक्री गर्ने अधिकार स्पष्ट नहुँदा उनीहरू डराएका थिए। तर अहिले दफा ७ ले ब्रोकरलाई शेयर बिक्रीको स्पष्ट अधिकार दिएको छ। साथै, यदि लगानीकर्ताले नगद मार्जिन थप्न नसकेमा 'क', 'ख' र 'ज' वर्गका अन्य सूचीकृत कम्पनीको शेयरलाई ६० प्रतिशत मूल्याङ्कन गरी धितोका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था समेत गरिएको छ।
समग्रमा, यस पटकको मार्जिन निर्देशिकाले ब्रोकरहरूलाई व्यावसायिक रूपमा यो सेवा सुरु गर्न पर्याप्त आधारहरू प्रदान गरेको देखिन्छ। चुक्ता पूँजी न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ भएको र राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेका ब्रोकरहरूले मात्र यो सेवा दिन पाउने योग्यता तोकिएकाले सक्षम ब्रोकरहरू मात्र यसमा आउने छन्। निर्देशिकाले ब्रोकरलाई ऋण लिने सीमा तोकिदिएको र शेयर बिक्री गर्ने अधिकार स्पष्ट पारिदिएकाले विगतको जस्तो 'शून्य' को अवस्था नआउने धेरैको अनुमान छ। तर, बैंकहरूले ब्रोकरलाई दिने ऋणको ब्याजदर र ब्रोकरले लगानीकर्तासँग लिने सेवा शुल्क वा ब्याजको अन्तर कति हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। यदि ब्रोकरहरूले बैंकबाट सस्तोमा ऋण पाएर लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धी दरमा सेवा दिए भने नेपाली शेयर बजारमा मार्जिन कारोबारले नयाँ उचाइ लिने निश्चित छ।
