करिब एक वर्षअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ सार्वजनिक गरे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताले लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो। विशेषगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यससम्बन्धी विनियमावली तयार पार्न ढिलाइ गर्दा यो महत्त्वपूर्ण योजना १० महिनाभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र जस्तै बनेको थियो। तर, हालै नेप्सेको सञ्चालक समितिले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्दै ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको सूचीकरण तथा कारोबार विनियमावली, २०८२’ लाई पारित गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईंका अनुसार यो विनियमावली दुई दिनअघि मात्रै सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हो। यो कदमसँगै साना कम्पनीहरूले पनि शेयर बजारमार्फत पुँजी सङ्कलन गर्न पाउने बाटो थप प्रशस्त भएको छ। नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार साना तथा मझौला कम्पनीहरूले शेयर निष्कासन र कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म पाउनेछन्। जसले गर्दा ठुला कम्पनीहरूको चाप रहेको मुख्य बजारभन्दा यसको प्रकृति र कारोबार शैली केही फरक हुनेछ।
नेप्सेले विनियमावली पारित गरेर बोर्डमा पठाए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै केही प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन्। विशेष गरी विनियमावली धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै नेप्सेले यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली निर्माणको कामलाई अघि बढाउनेछ। विनियमावलीमा बोर्डले केही फेरबदल गर्न सक्ने सम्भावना रहने भएकोले अहिले नै प्रविधि तयार पार्दा पछि त्यो काम नलाग्ने जोखिम हुने हुँदा नेप्सेले स्वीकृतिको प्रतीक्षा गर्नु परेको जनाएको छ।
यस विनियमावली र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनी जसको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड र बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्म छ। उनीहरू यो प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुन योग्य हुनेछन्। शेयर निष्कासन गर्दा कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी जारी गरिने शेयरमा संस्थागत लगानीकर्ता र मर्चेन्ट बैंकरहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ। जारी गर्न लागिएको शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत शेयर मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत शेयर संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। अन्यथा बोर्डले निष्कासनको अनुमति दिने छैन। यी लगानीकर्ताहरूका लागि तीन वर्षको ‘लक इन’ अवधि तोकिएको छ भने प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका लागि यो अवधि एक वर्ष मात्रै रहनेछ। यसले बजारमा शेयरको आपूर्ति र मागलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
एसएमई प्लेटफर्मको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष भनेको यसको शेयर आवेदन र बाँडफाँटको न्यूनतम सीमा हो। साधारण शेयर बजारमा १० कित्ताको अभ्यास भए पनि यहाँ आवेदकले कम्तीमा ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ र बाँडफाँट गर्दा पनि सोही सङ्ख्यालाई आधार बनाइनेछ। यो व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूको शेयरमा हुने अत्यधिक चलखेललाई नियन्त्रण गर्न र अलि गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूलाई मात्र आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने धितोपत्र बोर्डको ठम्याइ हो।
दोस्रो बजारमा शेयर खरिद र बिक्री गर्दा पनि अर्डर राख्ने न्यूनतम सीमा ५०० कित्ता नै तोकिएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि लगानीकर्ताले ५०० कित्ताभन्दा कम शेयर खरिद वा बिक्री गर्न पाउने छैनन्। यसले बजारमा तरलता कायम राख्न र ठुलो परिमाणको कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने छ।
कारोबार प्रणाली र मूल्य सीमाका सम्बन्धमा पनि विनियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। पहिलो कारोबार मूल्य र त्यसपछिको मूल्य परिवर्तनको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार बजार सञ्चालक अर्थात् नेप्सेलाई दिइएको छ। हालको विनियमावलीमा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यमा दुई प्रतिशत मात्रै थपघट गर्न सकिने सीमा राखिएको छ। जसलाई आगामी दिनमा नेप्सेले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्नेछ। कारोबार सुरु हुने समयमा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य र भोलिपल्ट सुरु हुने मूल्यको अन्तर पनि दुई प्रतिशतकै सीमामा राखिएको छ। यसैगरी बजारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक उतारचढाब रोक्नका लागि १० प्रतिशतको सर्किट ब्रेकको व्यवस्था गरिएको छ। जुन हालको मुख्य बजारको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ। यद्यपि, नेप्सेले एसएमई बजारको प्रकृति हेरेर पछि यी सीमाहरूमा थपघट गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।
कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न पाउने सुविधाहरू पनि विनियमावलीले प्रदान गरेको छ। तर त्यसका लागि कम्पनी पछिल्लो तीन वर्षदेखि नाफामा हुनुपर्ने, प्रति शेयर नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने र औसत वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने जस्ता कडा सर्तहरू राखिएका छन्। यदि यी सर्तहरू पूरा भएमा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको दुई गुणासम्म मूल्य तोकेर शेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन्। तर यदि कुनै कम्पनीले अंकित मूल्य अर्थात् सय रुपैयाँमै शेयर जारी गर्न चाहन्छ भने उसले क्रेडिट रेटिङ गराइरहनु पर्ने छैन। यसले साना र भर्खरै सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा छिर्न सहज बनाउने देखिन्छ।
लामो समयदेखि नेप्से सञ्चालक समितिमा अड्किएको यो विनियमावली अन्ततः अघि बढेपछि अबको बल धितोपत्र बोर्डको कोर्टमा पुगेको छ। बोर्डले विनियमावलीलाई छिट्टै स्वीकृत गरिदिएमा नेप्सेले यसका लागि छुट्टै सफ्टवेयर वा विद्यमान प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने काम सुरु गर्नेछ। साना कम्पनीहरूको शेयर कारोबार राफसाफको जिम्मेवारी भने सिडिएस एण्ड क्लियरिङले नै सम्हाल्नेछ। पुँजी बजारको विविधीकरण र साना उद्यमीहरूलाई सस्तो पूँजीको पहुँच पुर्याउन एसएमई प्लेटफर्म कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। नेप्सेले अहिले दिएको जानकारी अनुसार प्राविधिक तयारीका कामहरू तीव्र पारिनेछ र विनियमावली स्वीकृत हुनासाथ यसको औपचारिक सञ्चालनको मिति तय गरिनेछ।
समग्रमा हेर्दा, विगत १० महिनाको प्रतीक्षा र कर्मचारीतन्त्रीय प्रक्रियाको ढिलाइपछि नेप्सेले विनियमावली पारित गर्नुलाई पूँजी बजारको सुधारका क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। साना तथा मझौला पब्लिक कम्पनीहरूका लागि यो एउटा ठुलो अवसर हो भने दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीको नयाँ र फरक पोर्टफोलियो तयार गर्ने माध्यम बन्नेछ। अबको मुख्य चासो भनेको धितोपत्र बोर्डले यस विनियमावलीलाई कहिलेसम्म स्वीकृति प्रदान गर्छ र नेप्सेले कति समयभित्र प्राविधिक तयारी पूरा गरेर वास्तविक रूपमा पहिलो एसएमई कम्पनीलाई बजारमा सूचीकृत गराउँछ भन्नेमै केन्द्रित रहेको छ। बोर्ड र नेप्सेबिचको समन्वय प्रभावकारी भएमा आगामी केही महिनाभित्रै नेपाली शेयर बजारमा एसएमई प्लेटफर्मको औपचारिक सुरुवात हुने सम्भावना बलियो छ।
