विगतका वर्षहरूमा क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ अर्ब ९४ करोड, २०८०/८१ मा २१ अर्ब ६५ करोड र २०८१/८२ मा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस वर्षको वृद्धिले घरजग्गा बजार पुनः चलायमान हुन थालेको सङ्केत गरेको छ।
पछिल्लो महिनाको तुलनामा माघमा भने राजस्व र कारोबार दुवैमा सामान्य कमी आएको छ। पुसमा हालसम्मकै उच्च ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकामा माघमा ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। कारोबार संख्या पनि पुसको १ लाख ६२ हजार ८ सय ७७ बाट घटेर माघमा १ लाख ५३ हजार ९ सय २० मा सीमित भएको छ। विभागका अनुसार साउनयता सबैभन्दा कम राजस्व कात्तिकमा (२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख) सङ्कलन भएको थियो।
भदौमा भएको राजनीतिक आन्दोलन र अन्तरिम सरकार निर्माणका क्रममा लगानीकर्तामा देखिएको अन्योलले असोज र कात्तिकमा कारोबार निकै सुस्त बनेको थियो। तर, सरकारले २४ कात्तिकमा भू–उपयोग नियमावली, २०८२ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गरेपछि मङ्सिरदेखि बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो। तथ्यांकअनुसार साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३ पटक कित्ताकाट भएकामा पुससम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या बढेर १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ पुगेको थियो। माघमा भने १ लाख २० हजार ४ सय २६ पटक कित्ताकाट भएको छ।
कित्ताकाट खुल्नु नै मङ्सिर यताको कारोबार वृद्धिको मुख्य कारण हो। यद्यपि, अझै धेरै पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण दीर्घकालीन जोखिम भने कायमै छ। मालपोत कार्यालयहरूले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर जस्ता शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएका छन्। यसमध्ये पुँजीगत लाभकर संघ सरकारको ढुकुटीमा जान्छ भने अन्य राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
