प्रस्तावित मस्यौदामा पहिलो पटक ‘डिजिटल बैंक’ र ‘डिजिटल मुद्रा’ लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै राष्ट्र बैंकले भौतिक शाखा विना नै सञ्चालन हुने डिजिटल बैंकहरूलाई इजाजत दिने र आफ्नै डिजिटल मुद्रा निष्कासन गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ।
विधेयकले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्ति तथा पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर र सञ्चालकलाई सरकारले उचित ठानेमा एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ भने उनीहरूलाई पदबाट हटाउनु अघि अनिवार्य रूपमा सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै, गभर्नर वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा अब नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। बैंकको पुँजी घट्न गएमा तीन महिनाभित्र सरकारले पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जगलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यस संशोधनले राष्ट्र बैंकलाई म्याक्रोप्रुडेन्सियल नियमन र समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूको समाधान (रिजोलुसन) गर्ने थप अधिकार समेत प्रदान गरेको छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि यो विधेयक महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि डिजिटल मुद्राको प्रयोगले कागजी नोटको छपाई र ढुवानी खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव माग गर्दै सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र अर्थात् आगामी फागुन ७ गतेसम्म इमेल वा मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत आफ्ना प्रतिक्रिया पठाउन अनुरोध गरेको छ। यो विधेयक पारित भएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधि र पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
