सुवास निरौला

नेपाली पूँजी बजारमा पछिल्लो समय उत्साहजनक चहलपहल देखिएसँगै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने पूँजीगत लाभकरमा पनि भारी वृद्धि भएको छ।

 ‍केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) को ताजा तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ महिनामा मात्रै सरकारले १ अर्ब २९ करोड १९ लाख २० हजार ६७.३५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर सङ्कलन गरेको छ। यो रकम गत पुस महिनाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। जसले शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू नाफा सुरक्षित गर्न (प्रफिट बुकिङ) निकै आक्रामक बनेको सङ्केत गर्छ।

सिडिएससीका अनुसार गत पुस महिनामा कुल ५८ करोड ४३ लाख ५७ हजार ३७७.६३ रुपैयाँ मात्रै लाभकर सङ्कलन भएको थियो। पुसको तुलनामा माघमा लाभकर उठ्थी ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिले माघ महिनामा दोस्रो बजारमा कारोबार रकम सँगै लगानीकर्ताको नाफा कमाउने दर पनि उच्च रहेको देखाउँछ। 

माघ महिनाको तथ्याङ्कलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदा नेपाली शेयर बजारमा 'स्विङ ट्रेडिङ' गर्ने वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूको पूर्ण वर्चस्व देखिएको छ। कुल सङ्कलित लाभकरमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अल्पकालीन लगानीकर्ताकै छ। शेयर खरिद गरेको एक वर्ष नपुग्दै बिक्री गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू (अल्पकालीन) बाट मात्रै माघमा ८९ करोड ८० लाख ९५ हजार ६३१.०७ रुपैयाँ लाभकर उठेको छ। पुस महिनामा यो समूहले ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। यसरी एकै महिनामा अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट हुने कर योगदान दोब्बरभन्दा बढीले बढ्नुले बजारमा दीर्घकालीन होल्ड गर्नेभन्दा पनि छोटो समयमै नाफा लिएर निस्कने प्रवृत्ति हाबी भएको प्रस्ट पार्छ।

त्यसैगरी, शेयर खरिद गरेको एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरेर बिक्री गर्ने दीर्घकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले माघमा २५ करोड ६२ लाख २८ हजार ६०.३६ रुपैयाँ लाभकर तिरेका छन्। पुसमा यो समूहको योगदान १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो। व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको तुलनामा संस्थागत लगानीकर्ताको योगदान भने अझै पनि न्यून देखिएको छ। माघमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट १३ करोड ७५ लाख ९६ हजार ३७५.९२ रुपैयाँ लाभकर सङ्कलन भएको छ। यद्यपि, पुस महिनाको ३ करोड ३३ लाखको तुलनामा यो सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य सुधार हो।

नेपालको दोस्रो बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू नै सबैभन्दा शक्तिशाली शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बजार चलाउने र सरकारलाई कर बुझाउने दुवै कार्यमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हिस्सा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सिद्धान्त तः दिगो र परिपक्व बजारका लागि संस्थागत लगानीकर्ता (म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स, मर्चेन्ट बैंक आदि) को उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ। तर नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा माग पक्ष सम्हाल्न कमजोर देखिएका छन्।

व्यक्तिगत लगानीकर्ता,विशेषगरी अल्पकालीन कारोबारीहरू बढी हाबी हुँदा बजारमा ठुलो उतारचढाव देखिने गरेको छ। थोरै नाफा देखिने बित्तिकै शेयर बिक्री गर्ने र बजार सामान्य घट्दा अत्तालिएर शेयर फाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेप्से सूचकमा स्थिरता आउन सकेको छैन। बलियो संस्थागत लगानीकर्ता भएको बजारमा माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन हुन्छ। जसले बजारलाई अस्वाभाविक रूपमा बढ्न वा घट्न दिँदैन। तर नेपालमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टका आधारमा बजार चल्ने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै उच्च रहने गरेको छ।

नेपाली पूँजी बजारमा अहिले दुई तहको कर प्रणाली छ। अल्पकालीन लगानीकर्ताले खुद नाफामा ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यो दर १० प्रतिशत तोकिएको छ। यद्यपि, संस्थागत लगानीकर्ताले वर्षको अन्त्यमा नाफा–घाटा मिलान गर्न पाउने सुविधा पाउँछन्। जुन सुविधा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई उपलब्ध छैन। शेयर बजारमा घाटा हुँदा पूरै लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने तर नाफा हुँदा राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि करको दर घटाउन र घाटा मिलानको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।

माघ महिनामा सरकारले पाएको यो सवा अर्बको राजस्वले शेयर बजार राज्यका लागि आम्दानीको कति ठुलो स्रोत हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ। तर, लगानीकर्ताको मागअनुसार कर प्रणालीमा सुधार नहुँदा र बजारलाई संस्थागत लगानीकर्तामैत्री नबनाउँदा यसको दिगोपनमा भने चुनौती देखिएको छ। सरकारले यो राजश्वको ठुलो हिस्सालाई बजारको पूर्वाधार विकास र लगानीकर्ताको सुरक्षामा खर्च गर्न सके मात्र बजारले अझै ठुलो उचाइ लिने निश्चित छ।