उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए। हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) बीचको ठूलो खाडललाई औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए। सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रबर्द्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रशारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली विक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ ।
उनले भने, ‘हामी सरकारलाई बारम्बार के भन्दै छौँ भने कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स लेऊ भनेर लिन लगायो हामीले लियौँ, खर्च गर्यौं । अझै डेटा कुराहरू फरक फरक होला, मैले त धेरै पटक भनिसक्या छु झन्डै ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू लिइसक्या छौँ । झन्डै झन्डै टोटलमा इन एभरेज खर्च हेर्ने हो भने झन्डै २ खर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्या छ ती लाइसेन्सहरूमा । अब अहिले पीपीए गर्दिन्न अथवा बिजुली किन्दिन भन्दाखेरि वास्तवमा अब त्यो २ खर्ब जिरो हुँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति अथवा १०० जना १०० वटा लाइसेन्स होला १०० जना व्यक्ति मात्रै डुब्दैनन् । त्योसँगसँगै जोडिएका थुप्रै डुब्छन् । त्यसले गर्दाखेरि यसको ‘वे आउट’ दिनुपर्छ बाटो खोल्दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र यो सँगसँगै अब तपाईंहरूले पनि यो कुराहरूलाई भनिराख्नुभएको छ । र अहिले हाम्रो कम्तिमा हामी उत्पादन गर्छौं । उत्पादन गरिरहेका बिजुलीहरू नेपाल सरकारले किन्दिनुपर्छ त्यही उसमा लाइसेन्स दिया हो । यदि किन्दिन भन्ने खालका कुराहरू त थुप्रै भयो, ऐनमा पनि भयो त्यसपछि पनि भयो । अब त्योभन्दा अघिल्लो सरकारले त राष्ट्रपति समक्ष पुर्याई पनि सक्या हो । त्यसपछि अस्तिको सरकारले पनि एउटा एक खालको खाका पनि बनाएको थियो तर कस्तो भने खाका बनाउँदै सकिँदै सकिन लाग्छ कि भन्ने हुँदै गर्दाखेरि सरकार ढल्दै गरेको देखियो । तर अब आउने सरकारले अब केही गर्ला कि भन्ने आशा छ । एउटा नेपाल सरकारले बाटो खोल्दिनु प¥यो, विद्युत किन्दिनु पर्यो, भन्ने हाम्रो पहिलो कुरा र सँगसँगै यदि नसक्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्र थुप्रैले हामी पनि गर्छौँ है भनेर आउन थाल्नुभएको छ, त्यसकारणले बाटो खोल्दिनु पर्यो । खोल्नका लागि थुप्रै खालका समस्याहरू छन् । त्यति सजिलै खोल्दिन्छु भनेर त हुँदैन, लाइसेन्स दिने भनेर त अगाडि बढ्या छ । तर ती सँगसँगै नीतिगत थुप्रै गाँठाहरू छन्, त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने होला, ह्विलिङको चार्जको कुरा होला, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा होला । अस्ति भर्खरै एमडी साब सँग कुरा गर्या थियौँ, अब थुप्रै ३–४ वटा ५ वटा ट्रान्समिसन लाइन खोल्दिन लाग्या छ भन्नेकुरा गर्नुभएको थियो। अब तुरुन्तै खोल्दिने भनेर लोन पनि लिन मिल्ने गरी यो पीपीए गरे जस्तै गरेर खोल्दिन लाग्या छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई कसरी सुल्झाउनेरु अब आउने सरकारले वास्तवमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि के होरु यसमा नीतिगत कुराहरू कहाँ कहाँ खोल्दिनुपर्ने रु र ऊर्जामय यो घोषणा पत्रमा मात्रै होइन वास्तवमा यो सँगसँगै कसरी देशलाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने भन्ने कुराहरू हामीसँग खाका भएको हुनाले गर्दा यसलाई के गर्यो भने कम्तिमा यसका यी ३६ हजार ५०० मेगावाटका बिजुलीलाई मात्रै होइन कि झन्डै झन्डै ११ हजार ५०० मेगावाट त हाइड्रोको, त्यसपछि १००० सोलारको छ, झन्डै १२ हजार ५०० मेगावाट त पीपीए भइसकेका छन् । त्यसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने ?’
