मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैकिंङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । मन्दीले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी ठम्याइ छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । वचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्शानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी निष्कर्ष छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार अहिले सहकारी क्षेत्रका लागि, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको छ तर वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुनसकेको छैन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ ।

देशभर ३२ हजार सहकारी, ९ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोडबराबरको ऋण लगानी

नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १४७ संघ संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिव ३७.४० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध कुल सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ । जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।

सहकारी संघ संस्थामा कुल शेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी वचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । जसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ लगायतका व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले बनाएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति तथा सुशासनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । उक्त प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’