हरिप्रसाद शर्मा

गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ ।

मतपरिणामअनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले एकल बहुमतसहितको सरकार बनाउने निश्चित जस्तै छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी रास्वपाले कुल १८२ सिट, नेपाली कांग्रेसले कुल ३८ सिट, नेकपा एमालेले कुल २५ सिट, नेकपाको कुल १७ सिट, श्रम संस्कृतिको कुल ७ सिट, राप्रपाको ५ सिट र एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् । यसरी, २ सिटले दुई तिहाई नपुगेको रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेन्द्र शाह(बालेन)लाई अघि सारेको छ । सम्भवतः उनी नै नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

जेनजी विद्रोहपछि आम निर्वाचनबाट चुनिएको एकल बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले देशको भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ला ? त्यो भविष्यमा हेर्न बाँकी नै छ ।

तर, रास्वपाले वाचा पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणक्षेत्रका मुद्दाहरुलाई कसरी समेटेको छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । रास्वपा सरकारमा जाँदा वाचा पत्रअनुसार नै काम गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।

त्यसकारण, रास्वपा र खासगरी भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउँलान, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

निर्वाचन अघि र पछि नेपालको निर्माण क्षेत्र निकै सुस्त छ । अर्थात, निर्माण व्यवसायीको मनोबल निकै गिरेको छ । यसअघि रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन शाहले चुनावी अभियानका क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको अभिव्यक्ति निकै आलोचित बन्यो । निर्माण व्यवसायीहरुले विज्ञप्ति निकालेर नै उक्त अभिव्यक्तिको निन्दा गरे ।

बालेनले चुनावी सभामा २ वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षमा बन्दैन । डेढ वर्षमा बनाउने रास्वपाको एजेण्डा हो भनेर भोट मागे । त्यस्तै उनले निर्माण व्यवसायीलाई इंगित गर्दै, बाटोमा सुताए हुन्छ कि, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नुपर्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बालेनको उक्त अभिव्यक्तिप्रति अहिले पनि निर्माण व्यवसायी त्रसित छन् । हुन त यसअघि रुग्ण ठेक्का तोड्ने पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङको कदमप्रति निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका थिए ।

अहिले समग्र निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने मजदुर र कामदारको अभाव छ । अभाव टार्न भारतबाट मजदुर ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विगतमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, समयमै काम नसक्ने, मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेका विषय हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौं ।

ठेक्का लिएपछि समयमै सम्पन्न गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुन्छ । आयोजना निर्माणको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, बजेट व्यवस्था र सहजीकरण गर्ने दायित्व भने सरकारको हुन्छ ।

यसरी, बालेन नेतृत्वको सरकारले कम्तीमा समयसीमाभित्रै काम सक्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिने देखिन्छ । त्यस्तै, ठेक्कामा हुने चलखेल र कमिसनको जालो समेत तोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आगामी ५ वर्षका लागि बन्ने स्थिर सरकारले पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ । त्यसका लागि निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारहरुले आफ्नो दक्षता, सीप र क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई तर्साएर हैन, उनीहरुलाइ फकाएर र सहजीकरण गरेर सरकारले काम लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।

वाचा पत्रमा के छ ?

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा भौतिक पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयवद्ध कार्ययोजना’ लागु गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन सभ्झौता, जग्गा प्राप्ती, वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहायता र मुआब्जा वितरणमा डिजिटल ट्याकिङ सुनिश्चित गर्ने वाचा पत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्र र सांस्कृति पर्यटन गरी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत सुनिश्चितता गरी फास्ट ट्रयाक मोडेलमा अघि बढाइने वाचा पत्रमा उल्लेख छ ।

इन्जिनियरिङ मापदण्डलगायत ठेक्का प्रकृयामा व्यापक सुधार गरी राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार गर्ने वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । १२ महिना द्रुत यात्रा गर्न सक्नु, सबै ठाउँमा बजार र सेवाहरुमा सजिलो पहुँच हुनु प्रतिष्पर्धी अर्थतन्त्रका पूर्वसर्त हुन् । धेरै ठाउँमा ट्रयाक खोलेपनि सडक सञ्जाल गुणस्तरीय, शुरक्षित र मौसममैत्री छैन् । सडक दुर्घटना हटाउन विशेष ध्यान दिने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ । असुरक्षित र दुर्घटनाबाट बचाउन अन्य ठाउँमा बाइपास सडक निर्माण गर्ने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने रास्वपाको वाचा छ । निर्माणधीन पूर्व पश्चिम विद्युत्तीय रेलमार्गको निर्माण सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीको आशा र अपेक्षा के ?

निर्माण व्यसायीहरु भने नयाँ सरकारप्रति ठूलो आशा राखेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगसम्वन्धी एउटै पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, बिना अध्ययनका आयोजना बजेटमा नराख्न, समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलव्धता, उपभोक्ता समिति खारेज गर्नु पर्नेलगायतका मागहरु निर्माण व्यवसायीले नयाँ सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन् ।

मुलुकमा तीव्र गतिमा भौतिक पूर्वाधारको विकास लागि अत्याधुनिक प्रविधिसँगै निर्माण उद्योगमैत्री छाता ऐन अपरिहार्य रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘विगतमा निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएका विषयहरु नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने अपेक्षा लिएका छौं,’ उनले भने।