रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो ।
मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्ताका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।
फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो ।
फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ ।
नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।
फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।
