सुवास निरौला 

निर्वाचन आयोगको ताजा तथ्याङ्क अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिक तर्फ करिब ५७ सिट सहित कुल १८२ सिट जितेर  रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइको जगमा सरकार बनाउने निश्चित भइसकेको छ। 

निर्वाचन पूर्व नै  रास्वपाले बालेन्द्र शाह(बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेकोले पनि बालेन बाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री होला भन्नु अब कल्पना मात्रै हुने छ। त्यसकारण आउने दिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन हुन्छन् भन्ने पनि निश्चित नै छ। तर 'प्रधानमन्त्री बालेन' को लागि सिंहदरबारको यात्रा केवल सत्ताको दौड मात्र नभई, देशको आर्थिक धरातललाई सुदृढ गर्ने एक कठोर अग्निपरीक्षा पनि हुनेछ। जसरी कुनै ठुलो संस्थाको 'सिइओ' ले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि संस्थाको 'ब्यालेन्स सिट' अध्ययन गर्छ। त्यसैगरी भावी 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले पनि राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको आर्थिक समीक्षालाई देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको 'ब्यालेन्स सिट' मानेर चुनौती र अवसरहरूको लेखाजोखा गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको यो विवरणले नेपाली अर्थतन्त्रको राम्रा र नराम्रा दुवै पाटालाई उजागर गर्छ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले यही धरातलबाट आफ्नो आर्थिक यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ। जहाँ केही आशाका किरणहरू छन् भने धेरै अँध्यारा पाटाहरू पनि छन्। जसलाई उज्यालोमा परिणत गर्नु नै उनको प्रमुख चुनौती हुने छ।

आशाका किरणहरू

प्रधानमन्त्री बालेनका लागि सबैभन्दा ठुलो राहतको विषय देशको बाह्य क्षेत्रको सुदृढ अवस्था हो। राष्ट्र बैंकको 'ब्यालेन्स सिट' मा देखिएको सबैभन्दा बलियो पक्ष विप्रेषण आप्रवाहमा आएको उछाल नै हो। समीक्षा अवधिमा नेपाली रुपैयाँमा विप्रेषण आप्रवाह अकल्पनीय रूपमा ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा पनि यो ३३.० प्रतिशतले बढेको छ। विदेशमा पसिना बगाउने नेपाली युवाहरूको यो योगदानले देशको अर्थतन्त्रलाई एक बलियो टेवा प्रदान गरेको छ।

यसको प्रत्यक्ष परिणाम भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको अर्को सकारात्मक परिवर्तन हो। चालु खाता ४९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहनु र समग्र शोधनान्तर स्थिति ५७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहनुले देशले अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा सहजता अनुभव गरिरहेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ। यो 'प्रधानमन्त्री बालेन' को लागि एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष हो। किनकि बाह्य दबाब कम हुँदा आन्तरिक आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत स्पेस बढी मिल्छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छ। कुल सञ्चिति २३.३ प्रतिशतले बढेर ३३०२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूचक हो। जसले बाह्य आर्थिक झट्काहरू सहन सक्ने क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्छ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले यस सञ्चितिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु पनि एक सकारात्मक पक्ष हो। वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतमा सीमित रहनु अघिल्लो वर्षको ४.१६ प्रतिशतभन्दा कम हो। यसले आम सर्वसाधारणलाई मूल्यवृद्धिको चर्को मारबाट केही हदसम्म जोगाएको छ। जसले गर्दा 'प्रधानमन्त्री बालेन' लाई तत्काल जनजीवनमा राहत दिने दबाब केही कम हुनेछ। ब्याजदरमा देखिएको गिरावट पनि आशालाग्दो छ। ट्रेजरी बिल र अन्तरबैंक ब्याजदर घट्नुका साथै वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ५.१२ प्रतिशतमा आउनुले वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भएको र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएको सङ्केत गर्छ। यो 'प्रधानमन्त्री बालेन' को लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारमा प्रोत्साहित गर्ने अर्को अवसर हुन सक्छ।

तर चुनौतीका पहाडहरू भने कम छैनन्

यी सकारात्मक पक्षहरूका बाबजुद, 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको पहाडहरू कम विशाल छैनन्। राष्ट्र बैंकको 'ब्यालेन्स सिट' को अर्को पाटोमा गहिरा समस्याहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सुस्तता हो। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ६.८ प्रतिशतले बढे पनि यो अझै पनि अपेक्षित भन्दा निक्कै कम हो। कर्जा प्रवाहमा आएको यो सुस्तताले देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी हुन नसकेको, औद्योगिक गतिविधि कमजोर रहेको, र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा ब्रेक लागेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। किनकि निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नै छैन।

व्यापार घाटाको भयावह अवस्था अर्को गम्भीर चुनौती हो। कुल वस्तु निर्यात ३२.२ प्रतिशतले बढे पनि आयात १३.६ प्रतिशतले बढेकाले कुल वस्तु व्यापार घाटा १०.९ प्रतिशतले बढेर ९५५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात-आयात अनुपात अघिल्लो वर्षको १२.९ प्रतिशतबाट बढेर १५.० प्रतिशत पुगेको छ। जसले आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको देखाउँछ। यो तथ्याङ्कले नेपालको परनिर्भरता गहिरिँदै गएको र आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर रहेको तीतो यथार्थलाई उजागर गर्छ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले यो घाटा कम गर्न तत्काल र दीर्घकालीन रणनीति दुवै अपनाउनुपर्नेछ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा पनि ठुलो खाडल देखिन्छ। नेपाल सरकारको कुल खर्च ८०१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा राजस्व परिचालन ६६५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यो ठुलो असन्तुलनले सरकारको राजस्व सङ्कलन क्षमतामा सुधारको आवश्यकता र खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययिताको अभाव स्पष्ट देखाउँछ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद जनताका अपेक्षा पूरा गर्न राजस्वको आधार विस्तार र अनावश्यक खर्च कटौतीको दोहोरो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

पूँजी बजारको अवस्था पनि 'प्रधानमन्त्री बालेन' को लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ। उनको पार्टीले बहुमत ल्याएको खुसीमा मार्केट नै हल्ट हुने गरी बढेको भए पनि त्यस पछिका दिनमा भने त्यो उत्साह कायम हुन सकिरहेको छैन। समग्र लगानीकर्तामा उत्साहको कमी देखिन्छ। पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो। र यसको सुस्तताले समग्र आर्थिक वातावरणमा आत्मविश्वासको कमी रहेको सङ्केत गर्छ। यसलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।

यी सबै चुनौतीका साथै, 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले अझै धेरै अदृश्य तर गम्भीर समस्याहरू पनि सामना गर्नुपर्नेछ। उच्च बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगारी, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको अभाव, कमजोर पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचारको व्यापकता, र प्रशासनमा देखिएको ढिलासुस्ती र अक्षमता जस्ता संरचनात्मक समस्याहरूले देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तर अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्। जनताले 'परिवर्तन' को नारा बोकेको नयाँ शक्ति र विशेष गरी 'बालेन' जस्तो युवा नेतृत्वबाट यी सबै समस्याको समाधान खोजेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनको रोडम्याप: आशा र कार्यशैलीको फ्युजन

यदि 'प्रधानमन्त्री बालेन'ले यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने हो भने, उनको 'सिइओ' सोच र काठमाडौँमा देखाएको कार्यशैलीलाई राष्ट्रिय तहमा विस्तार गर्नुपर्नेछ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, र कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक हुने छ। राजस्वको आधार विस्तार गर्न करको दायरा बढाउने, कर प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड र पारदर्शी बनाउने, तथा कर छली नियन्त्रणमा कठोर नीति अपनाउनुपर्नेछ। पूँजीगत खर्चको क्षमता बढाउने र विकास परियोजनाहरूलाई समयमै र गुणस्तरयुक्त तरिकाले सम्पन्न गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। यसमा अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न स्थिर नीति, एक द्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र कानुनी शासनको प्रत्याभूति आवश्यक हुने छ। 'प्रधानमन्त्री बालेन' को मुख्य शक्ति नै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हो। यो एजेन्डालाई राष्ट्रिय स्तरमा फैलाएर प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ। बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न युवाहरूलाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, र साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। महानगरमा प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएजस्तै, राष्ट्रिय स्तरमा पनि सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने, प्रविधिमैत्री प्रशासनको विकास गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू लागू गर्नुपर्नेछ।

'प्रधानमन्त्री बालेन' को लागि यो यात्रा सहज छैन। राष्ट्र बैंकको 'ब्यालेन्स सिट'ले देखाएको राम्रा पक्षहरूलाई जोगाउँदै, चुनौतीका पहाडहरूलाई पन्छाएर आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय लेख्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आउनेछ। निर्वाचनमा प्राप्त जनताको अपार विश्वास र 'नयाँ' कार्यशैलीले जनतामा आशा जगाएको छ। अब त्यो आशालाई आर्थिक यथार्थमा परिणत गर्नका लागि 'प्रधानमन्त्री बालेन' ले कठोर निर्णय, दूर दृष्टि र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। नेपालको आर्थिक भविष्य 'प्रधानमन्त्री बालेन' को पहिलो 'ब्यालेन्स सिट' अध्ययन र त्यसपछिको कार्य योजनामा निर्भर रहनेछ।