यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट र मुद्रा अवमूल्यनको जोखिम बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मध्यपूर्वको सङ्कटले नेपालमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै सरकारले तत्काल कुटनीतिक र व्यवस्थापकीय कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। हानका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार अहिले नेपालमा ट्रेकिङ र भ्रमणका लागि पर्यटक आउने मुख्य सिजन भएपनि मध्यपूर्वको तनावले उडानहरू प्रभावित हुँदा बुकिङहरू रद्द हुन थालेका छन्। "अहिले मध्यपूर्वको बाटो हुँदै आउने पर्यटकहरूको आगमन लगभग रोकिएको छ। दोहा, दुबई, सारजाहबाट दैनिक १५-१६ वटा नियमित उडानहरू आउनुपर्नेमा अहिले उद्धार उडान मात्रै फाट्टफुट्ट भइरहेका छन्," अध्यक्ष शाहले भने, "कतार एयरवेजका दैनिक ४ वटा, फ्लाई दुबईका ४ वटा र एयर अरेबियाका ४-५ वटा उडानहरू नआएपछि पर्यटकहरू आउने कुरै भएन।" बिदा मिलाएर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहेका पर्यटकहरूले उडान नपाएपछि अन्य देशको गन्तव्य रोज्ने जोखिम बढेको शाहको भनाइ छ। "पर्यटकहरू आउन पाएनन् भने अन्यत्र गइहाल्छन् र नेपालले आफ्नो बजार गुमाउँछ," उनले भने।

यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल 'रि-रुटिङ' (वैकल्पिक हवाई मार्ग) को व्यवस्था गर्नुपर्ने शाहले सुझाएका छन्। टर्किस एयरलाइन्स, चिनियाँ र भारतीय एयरलाइन्सहरू नियमित चलिरहेकाले नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई ती एयरलाइन्स मार्फत ल्याउन पर्यटन बोर्ड र दूतावासहरूले समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीहरूको उद्धारसँगै पर्यटक आगमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरे नेपालको विश्वव्यापी छवि राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यो युद्धको असर दक्षिण एसियाकै आपूर्ति शृङ्खलामा परिसकेको बताए। विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा मध्यपूर्वको असरबाट नेपाल अछुतो रहन नसक्ने उनको भनाइ छ। "सबैभन्दा पहिलो असर पेट्रोलियम पदार्थमा पर्छ। भारतमा पेट्रोलियमको अभाव वा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको बजारमा पर्छ," अध्यक्ष अग्रवालले भने। पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई पुष्टि गर्दै अग्रवालले विदेशी पर्यटकहरूले होटेल बुकिङ रद्द गर्न थालिसकेको बताए। यसका साथै, मध्यपूर्वमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा अबको सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको उनले औँल्याए। "युद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नहुने भएकाले केही समयका लागि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि कमी आउने देखिन्छ। परिस्थिति बिग्रिएमा त्यहाँ रहेका हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सकुशल नेपाल फर्काउने कुरा राज्यको प्रमुख चुनौती हो," अग्रवालले भने।
यसबाहेक, भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको 'पेग' (स्थिर विनिमय दर) रहेको अवस्थामा मध्यपूर्व र भारतबिचको व्यापार प्रभावित हुँदा भारतीय मुद्रा कमजोर हुने र त्यसको असर स्वरूप नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुने जोखिम रहेको उनले बताए।
यद्यपि, युद्ध समाप्त भएपछि मध्यपूर्वमा ठुलो मात्रामा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने र त्यस बेला नेपाली श्रमिकको माग ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि अग्रवालले औँल्याएका छन्। सरोकारवालाहरूले युद्ध छिट्टै समाप्त हुने आशा व्यक्त गर्दै, उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।