उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । छलफलमा निजी क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा राजश्व अभिवृद्धिका लागि केही नीतिगत संशोधन आवश्यक रहेको विषय उठाएको पनि उनले बताए ।
उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विषय पनि छलफल भएको बताए । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित फाइलहरू विभिन्न तहमा लामो समयसम्म थन्काएर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग आफूहरुले राखेको उनले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अन्तःशुल्कतर्फका उच्च दर घटाउनुपर्ने जस्ता विषय अझै सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
आगामी सरकारले राखेको करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने तथा ६० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँमा विस्तार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पनि आर्थिक गतिविधिको विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्न तथा उनीहरूका समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार अर्थमन्त्री खनालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधारमा केही सुधारात्मक कदम चालिएको र बाँकी रहेका कार्यहरूबारे आगामी अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
उनले भने, ‘विगतमा हामी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका धेरै कुराहरु लागू गर्न नसकेको कुराहरुमा छलफल गर्याैं । अहिलेको विद्यमान अवस्थामा राजस्वको लागी केही आवश्यक नितिगत संशकोधन गर्नुपर्ने कुरा राख्यौँ । आगामी सरकारलाई के सुझाव दिएर जाने त, मन्त्रालयबाट पनि केही सुझावहरु हामीसँग भएका छलफलका कुराहरुलाई अगाडी बढाउनुहुन्छ नि त । उहाँले निजी क्षेत्रसँग भएका छलफल र सहकार्यले नै आगामी दिनको आर्थिक समृद्धिको बाटो बढ्ने हो र नयाँ आउने सरकार बनाउने पार्टीको पनि घोषणपत्रमा तीन वटा कुरा जस्तो आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर भन्दा बढी ३ हजारसम्म, अहिले १४ सयको हाराहारीमा छ । त्यसपछि ६० खर्बकाे अर्थतन्त्रलाई १०० खर्व बनाउने, जलस्रोतको उत्पादन क्षमता बढाउने छ । यी सबै कुराको लागि आर्थिक गतिविधिको विस्तार चाहिन्छ । त्यो आर्थिक गतिविधि विस्तारको लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न जरुरी छ । निजि क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुन जरुरी छ । त्यसपछि जेन–जी आन्दोलने अगाडी सारेका मागहरु छन्, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको काम गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कुनैपनि तहमा निजी क्षेत्रको फाईलहरु लामोसमयसम्म पेन्डिङ गरेर राख्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो ।’
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण तथा निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबललाई उकास्दै हाल व्यवसायिक वातावरण निर्माण भएको बताए । छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले मुलुकलाई स्थिर सरकार दिएको बताएका थिए ।
