सुवास निरौला 

मुलुकमा भर्खरै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सरगर्मी सकिएसँगै उम्मेदवारहरूका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य कार्य सुरु भएको छ– त्यो हो, आफ्नो चुनावी खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने। 

चुनावमा जनताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्ने उम्मेदवारहरू अहिले आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब मिलाउन र त्यसलाई पारदर्शी रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न व्यस्त देखिएका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव जित्नु वा हार्नु मात्र अन्तिम सत्य होइन, निर्वाचन प्रक्रियामा आफूले गरेको आर्थिक गतिविधिको इमान्दार प्रस्तुति गर्नु पनि सुशासनको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा, विभिन्न चर्चित उम्मेदवारहरूले धमाधम बुझाइरहेका खर्च विवरणले कसले कति महँगो वा सस्तो चुनाव लडे भन्ने रोचक तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ।

अहिलेसम्म प्राप्त र सार्वजनिक भएका विवरणहरूलाई रूपमा विश्लेषण गर्दा, चुनावी मैदानमा होमिएका चर्चित अनुहारहरूमध्ये सिन्धुपाल्चाेक क्षेत्र नम्बर २ का युवराज दुलालले सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । उनले २९ लाख ३४ हजार ४४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसपछि  स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका महावीर पुनले खर्च गरेको पाइएको छ। विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय रूपमै स्थापित नाम महावीर पुनले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको आफ्नो आधिकारिक विवरणअनुसार निर्वाचन अवधिभर उनले कुल २८ लाख ६८ हजार ८६८ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। चुनावमा गरिने प्रचारप्रसार, यातायात, कार्यकर्ता परिचालन लगायतका विविध शीर्षकमा उनले यो रकम खर्च गरेको देखिएको छ। 

महावीर पुनपछि धेरै खर्च गर्नेको सूचीमा तेस्राे स्थानमा तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले देखिएका छन्। अर्थशास्त्रीसमेत रहेका वाग्लेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणअनुसार उनले आफ्नो चुनावी अभियानका लागि कुल २६ लाख ९० हजार ७५४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

यी तीन उम्मेदवारपछि (स्थापित) राजनीतिक दलका पुराना र शीर्ष नेताहरूको खर्चको पालो आउँछ। नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली नेता सूर्य थापाले आफ्नो चुनावका लागि २४ लाख १० हजार ३८९ रुपैयाँ खर्च गरेको आधिकारिक विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन्। 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ नेता कमल थापाले पनि आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। निर्वाचन कार्यालयमा उनले बुझाएको तथ्याङ्कअनुसार उनको चुनावी अभियानमा कुल २३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसै सूचीमा अर्का हेभिवेट नेता तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको खर्च विवरण पनि सामेल छ। दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेका पोखरेलले आफ्नो चुनावी खर्च १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाएका छन्। माथि उल्लेखित अन्य पुराना नेताहरूको तुलनामा पोखरेलको खर्च केही कम देखिए पनि यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्क हो।

अब कुरा गरौँ नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारहरूको। रास्वपाका उम्मेदवारहरूले समग्रमा अन्य दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको तुलनामा कम खर्चमा चुनाव लडेको उनीहरूले पेस गरेको विवरणले देखाउँछ। झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बनेका रास्वपाका नेता साह (बालेन) ले निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको चुनावी खर्च विवरणअनुसार उनको कुल १४ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। ठुला र पुराना दलका उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि उनले आफ्नो खर्चलाई १५ लाखभन्दा तल नै सीमित राखेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा निकै चर्चामा रहेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की रास्वपा उम्मेदवार सोविता गौतमले पनि निकै मितव्ययी रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेको विवरण पेस गरेकी छिन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार, गौतमले आफ्नो सम्पूर्ण चुनावी अभियानमा जम्मा ९ लाख ९३ हजार ४५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेकी छिन्। यो तथ्याङ्कले युवा र नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारहरूले भड्किलो प्रचारप्रसारभन्दा पनि एजेन्डा र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादलाई जोड दिने गरेको र त्यसले चुनावको लागत घटाउन मद्दत गरेको सङ्केत गर्छ।

यी सम्पूर्ण प्राप्त विवरणहरूमध्ये सबैभन्दा रोचक र आश्चर्यजनक तथ्याङ्क भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको रहेको छ। माथि उल्लेखित सबै चर्चित र प्रभावशाली उम्मेदवारहरूको सूचीमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने उम्मेदवारका रूपमा रवि लामिछाने देखिएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको आधिकारिक विवरणअनुसार उनको चुनावी खर्च जम्मा ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको छ। लाखौँ मतदाता भएको क्षेत्रमा देशव्यापी लहर ल्याएका पार्टीका सभापतिले १० लाखभन्दा कम रकममा चुनाव लडेको यो विवरणले नेपाली राजनीतिमा महँगो हुँदै गएको निर्वाचन प्रणालीमा एउटा नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने रवि लामिछानेको करिब १० लाखको खर्चबिचको यो खाडलले उम्मेदवारको कार्यशैली, जनमत र चुनावी रणनीतिको भिन्नतालाई प्रस्ट पार्छ।

आखिर किन अनिवार्य छ त चुनावी खर्चको विवरण बुझाउन?

उम्मेदवारहरूले यसरी हतारहतार आफ्नो खर्च विवरण तयार पारेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु उनीहरूको रहर मात्र नभएर कडा कानुनी बाध्यता र लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको उपज हो। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मुटु हो र यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। चुनावमा कालो धनको प्रयोग नहोस्, पैसाको बलमा भोट किन्ने प्रवृत्ति मौलाउन नपाओस् र आर्थिक रूपमा विपन्न तर योग्य नागरिकले पनि चुनाव लड्ने हिम्मत गर्न सकोस् भन्नका लागि निर्वाचनमा हुने खर्चको नियमन गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यही पारदर्शिता कायम गर्नका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि कडा आचारसंहिता र नियमहरू बनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको कुल आम्दानी तथा खर्चको यथार्थ विवरण चुनावको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) मा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्षतर्फ) का उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर आफ्नो खर्चको सम्पूर्ण हिसाबकिताब पेस गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको निश्चित ढाँचा (फर्म्याट) मा आफ्नो दलको तर्फबाट भएको कुल खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ।

विवरण बुझाएर मात्रै उम्मेदवारहरूको दायित्व पूरा हुँदैन।  निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेदवार वा दलले पेस गरेको खर्चको विवरण सर्वसाधारण नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कडा नियम छ। 

यस कानुनको पालना गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पत्रपत्रिका, आफ्ना आधिकारिक वेबसाइट, वा सामाजिक सञ्जाल (जस्तै: फेसबुक, ट्विटर आदि) मध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी माध्यमबाट आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, आफूले त्यसरी सार्वजनिक गरेको कुराको आधिकारिक प्रमाण स्वरूप सोको फोटो वा स्क्रिन सटसहितको प्रमाण निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।

यदि कुनै उम्मेदवारले आफूले गरेको खर्चको विवरण लुकाउन खोज्यो भने के हुन्छ त ? कानुनले यसमा कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको ३५ दिनको समय सीमाभित्र आफ्नो खर्चको विवरण नबुझाउने, बुझाए पनि त्यसलाई सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक नगर्ने, वा सार्वजनिक गरेको प्रमाणसहित निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी नदिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन बमोजिम कडा कारबाही हुने प्रावधान छ। यस्तो कारबाहीमा ठुलो रकम जरिवाना तिराउनेदेखि लिएर भविष्यमा निश्चित अवधिसम्मका लागि कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका सजाय हुन सक्छन्।

यही कानुनी कारबाहीको डर, निर्वाचन आयोगको कडाइ र जनस्तरबाट बढ्दै गएको पारदर्शिताको मागका कारण अहिले चुनाव सकिए लगत्तै उम्मेदवारहरू धमाधम आफ्नो खर्च विवरण बुझाइरहेका छन्। साथै, आधुनिक प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै उनीहरूले आफ्ना फेसबुक पेज र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत ती विवरणहरू आम नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक समेत गर्न थालेका छन्।