सरकारले जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भएको व्यापक भौतिक क्षतिपछि सरकारले तयार गरेको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजनामा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । 

 कार्ययोजना प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य आर्थिक दबाबले पहिले नै प्रभावित निजी क्षेत्र आन्दोलनका कारण थप संकटमा परेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी सम्पती र व्यवसायको सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्ने नीति कार्ययोजनाबाट लिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नक्सापास शुल्कमा छुट दिन अनुरोध गरिनेछ । साथै, क्षतिको आधारमा निजी व्यवसायलाई तीन वर्षसम्म सम्पती कर छुट दिन पनि आग्रह गरिने भएको छ । बीमा भएका संरचनाको बीमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यदि बीमा कम्पनीहरूमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । पूर्णरूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ । त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पती पूर्णरूपमा नष्ट भएका व्यवसायीलाई कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिने भएको छ ।व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समयअनुसार ‘ग्रेस अवधि’ थप गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ । पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहनेलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप तथा लत्ताकपडाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ । प्रहरी मुचुल्काको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले लिएको पुनर्निर्माणको रणनीति बनाएको छ । जसअनुसार तत्कालिन रणनीतिमा आन्दोलनको क्रममा सामान्य क्षति भएका भवन÷संरचनाको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणको पूर्वतयारी सम्बन्धी खर्च तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ भने सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणको तीन वर्षीय रणनीति लिइएको छ ।

जसअनुसार आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि आगामी दुई आर्थिक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको रणनीति छ । त्यस्तै, पुनर्निर्माण कार्यका लागि तहगत लागत साझेदारी, समन्वय, सहजीकरण र सहयोग परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । जसअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भवन र भौतिक सम्पतीको मात्र लागत अनुमान तयार गरी पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।