बाबुराम ढकाल

उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री नभएर किसान विचल्लीमा पर्ने गरेको समाचार नेपाल र नेपालीको लागि नौलो होइन ।

तरकारीदेखि फलफूलसम्मका उत्पादनहरुको अवस्था त्यस्तै छ । किसानको मुख्य माग नै बजार व्यवस्थापन हुने गरेको छ । बजार नपाएर उत्पादित बस्तुहरु बिक्री गर्न नपाएको वा लागतको तुलनामा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु किसानको लागि ‘नियमित आकस्मिकता’ नै बनेको छ ।

तर,नेपालमा एउटा त्यस्तो कृषि उपज पनि छ, जसकाे माग स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत उच्च छ । तर, माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेकोले व्यवसायीहरु विदेशबाट ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेका छन् । यदि नेपालमै पर्याप्त हुने हो भने त्यसले नेपाली बजारको माग धानेर अर्बाैं रुपैयाँ विदेशिन त रोक्ने थियो नै विदेश निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुर्याउने थियो । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।

प्रसङ्ग नेपालमा कफी उत्पादनको हो । नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा कफी (ग्रिन विन्स)को वार्षिक माग ३ हजार मेट्रिक टन छ भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा माग ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरैको छ । तर, वार्षिक उत्पादन भने केवल ६४१ मेट्रिक टन मात्रै छ । त्यो आधारमा नेपालको आन्तरिक बजारकै लागि नेपाली उत्पादनभन्दा २ हजार ३५९ मेट्रिक टन अपुग छ । जसमध्ये अधिकांश कफी भारतबाट आउने गरेको छ ।

भारतबाट आउने कफी मध्ये करिब २ हजार १५९ मेट्रिक टन अर्थात् ५५ करोड १६ लाख बराबरको कफी विन्स अनौपचारिक स्रोत अर्थात भन्सार छलेर आयात हुने दावी महासंघले गरेको छ । महासंघले नै यसरी किटेर भन्सार छलेर आयात गरिएको कफीको मात्रा र रकमसहितको तथ्याङ्क दिदासमेत सरकारले त्यो छली रोकेर त्यसलाई औपचारिक च्यानलबाट आयात गर्नको लागि किन चासो दिएको छैन ? स्वभाविकरुपमै प्रश्न उठ्छ ।

नेपालको कफी जापान, जर्मनीलगायतका देशहरुमा पनि केही मात्रामा निर्यात भइरहेको छ । तर, नेपाल भित्रै माग धान्न नसकेको अवस्थामा निर्यातको पक्ष त्यति शसक्त हुन नसक्नुलाई स्वभाविकरुपमै लिनु पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यसकारण उत्पादन र मागको तालमेल मिल्न सकेको छैन

नेपालमा कफी खेती शुरु भएको ८७ वर्ष पुगेको छ । वि.सं. १९९५ मा गुल्मी आँपचौर निवासी हीरा गिरीले बर्माबाट बीउ ल्याएर कफी खेतीको सुरुवात गरिएको थियो । जुन मध्य पहाडी क्षेत्रका करिब ४० जिल्लामा विस्तार भएको छ । अहिले गुल्मीसहित पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, अर्घाखाँची, कास्की, लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे आदि जिल्ला कफी ‘हब’कोरुपमा स्थापित भएका छन् । त्यसबाहेक इलाम, संखुवासभा, झापा, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, प्युठान, रोल्पा दाङ, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख डोटी, डडेलधुरा, रसुवा, खोटाङ र बैतडी जिल्लामा पनि व्यवसायिक कफी खेतीको सुरुवात भएको छ । यी बाहेक नेपालका अन्य मध्य पहाडमा पर्ने अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्रमिकरुपमा खेती भइरहेको छ ।

महासंघकाअनुसार नेपालमा ११ लाख ९८ हजार ५३५ हेक्टर जग्गा कफी खेतीको लागि अनुकुल देखिएको छ । तर, अहिलेसम्म केवल ५ हजार ५०१.०१ हेक्टरमा मात्र कफी खेती भइरहेको छ । यसकाे अर्थ नेपालमा कफी खेतीको लागि उपयुक्त जग्गाको १ प्रतिशत पनि त्यसको लागि उपयोग गरिएको छैन । महासंघले अबको ५ वर्ष भित्र अर्थात विसं २०८७ सम्म अहिलेको तुलनामा झण्डै तीन गुणाले कफी खेती विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । त्यो अनुसार उक्त अवधिसम्म १५ हजार हेक्टरमा कफी खेती विस्तार हुनेछ ।

कफी खेती शुरु भएको झण्डै ९ दशक भइसक्दा पनि उत्पादन र बजारको मागको सन्तुलन मिल्न नसक्नुको मुख्य कारण कमजोर उत्पादकत्व क्षमता नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘विकसित देशमा प्रति हेक्टर १ टन ग्रिन विन्स उत्पादन हुन्छ, हामी कहाँ भने केवल २ क्विण्टल मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादनमा यति ठूलो फरक किन परिरहेको छ ? र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको देखिदैन,’ काठमाडाैं कफीका कुमुद सिंहको भनाइ छ ।

नेपालमा समुद्री सतहबाट ८ सयदेखि १६ सय मिटर (अझ कतिपय विज्ञहरुले त १७ सय मिटरसम्म नै) सम्मको उचाइमा कफी खेतीको लागि अनुकूल रहेको बताइन्छ । ‘यो पनि एउटा गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ, सानो सानो परिमाणमा गर्ने हो भने त त्यति उचाइमा पनि हुन सक्ला तर, व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने हो भने धेरै उचाइमा खेती गरेर धेरै उत्पादन लिन सकिदैन । अरु देशको उत्पादकत्व र हाम्रो देशको उत्पादकत्व फरक पर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यही हो कि भन्ने मलाई लाग्छ,’ सिंहको भनाइ छ । उनको बुझाईमा व्यवसायीकरुपमा कफी खेतीको लागि समुद्री सतहबाट ८-९ सय मिटर उचाइमा रहेको मध्यपहाडी क्षेत्र नै सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र हो ।

३३ खर्बको विश्वव्यापी बजार,  २५ करोडलाई रोजगारी

सन् २०२५ मा विश्वव्यापीरुपमा २ खर्ब ४९ अर्व ३० करोड डलर (नेपाली रुपैयाँ ३७ खर्ब ७४ अर्बभन्दा धेरै)को कफीको कारोबार भएको ग्राण्ड भ्यू रिसर्चको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त तथ्याङ्कका अनुसार यो वर्ष सन् २०२६ मा विश्वव्यापी कफीको कारोबार २ खर्ब ६३ अर्व ५० करोड डलरको कारोबार हुनेछ । सन् २०३३ सम्म कफीको विश्व बजार ३ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कफी कृषि उपजहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने वस्तु मानिन्छ । ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी उत्पादक हो । ब्राजिलले विश्व बजारको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने दोस्रोमा रहेको भियतनामले करिब १७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि क्रमशः कोलम्बिया, इण्डोनेसिया, इथोपिया, होण्डुरस, पेरु, युगाण्डा प्रमुख कफी उत्पादक देशहरु हुन् । विश्वमा करिब २५ करोड मानिसले कफी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा २६ हजार किसान कफी खेती गर्दै, २० हजार युवा कफी क्याफेमा कार्यरत

विश्वमा कफीका मुख्य दुई जातहरू अरेबिका र रोबुस्टा  हुन्, जसमध्ये अरेबिका गुणस्तरीय मानिन्छ। नेपालमा मुख्यतया उच्च गुणस्तरको अरेबिका जातको कफी खेती गरिन्छ । यसले यो विश्व उत्पादनको करिब ७०५ ओगट्छ, स्वादिलो र सुगन्धित हुन्छ ।

रोबुस्टा कफी कडा हुन्छ, क्याफिन बढी हुन्छ र तल्लो भेगमा फल्छ। लिबेरिका  र एक्सेलसा जस्ता अन्य थोरै उत्पादित जातहरू पनि छन्।

नेपालमा किसानले स्थानीयस्तरमै कफीको आफ्नै तरिकाले स्थानीय रूपमा नाम दिएको कारण अनेकौं नाभ भएका कफी देखिने गरेको छ । ठाउँ अनुसार फरक फरक नाम दिइए पनि ती कफीहरु प्रायः सबैजसो अरेबिका जातकै कफीहरु भएको जानकारहरु बताउँछन्

नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोख्रेलकाअनुसार नेपालमा कफी क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा २६ हजार १ सय किसान संलग्न रहेका छन् भने कफी क्याफेहरुमा रोजगारी पाउनेहरुको संख्या २० हजार भन्दा धेरै छ । ‘सरकारले अलि गम्भीर भएर ध्यान दिने हो भने कफीले रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्द्धनका हिसाबले केही समयमै नेपालको आर्थिक अवस्था कायापलट गरिदिनसक्छ,’ पोख्रेल भन्छन् ।

महासंघका अध्यक्ष ओम अधिकारी अहिलेसम्म नेपालमा कफीको क्षेत्रमा जे जति भयो र भइरहेको छ, त्यो सबै साना उद्यमी र किसानको भरमा भइरहेको बताउँछन् । ‘साना किसानले कहिलेसम्म थेगिरहने भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ अधिकारी भन्छन् । उनकाअनुसार सरकारले लागू गरेको जग्गाको हदवन्दीका कारण अलि ठूलो मात्रामा कफी खेती गर्न चाहानेहरुले गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘उत्पादनमा लाग्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि जग्गाको हदवन्दी लागू हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ त बदमासी गर्नेले जे गरे पनि छुट पाउने र उत्पादन गर्न चाहानेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, अवरोध गर्ने गरि हदवन्दी लागू भएको छ । यसलाई सच्याएर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने कफीले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई नै फेरिदिन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

चिया तथा कफी विकास वोर्डका कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र पाण्डे नेपालमा कफीको विकासको लागि वोर्डले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरुसँग सहकार्यमा हामीले सम्भावित क्षेत्रमा कफी विस्तार कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं र त्यसलाई थप विस्तार पनि गर्दैछौं । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत नेपालमा कफी क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विश्व बजारमा नेपाली कफीको प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि भइरहेको छ,’ पाण्डे भन्छन् ।