नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा भकाभक निष्काशन अनुमति पाएका लगानी समूह भित्रका कम्पनीहरुले पछिल्लो समय अनुमति नपाएपछि भने लगानीकर्ता बीच सेबोनले लगानी कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति नदिने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि करिब १ वर्ष धितोपत्र बोर्ड निमित्तको भरमा चल्यो । केपी ओली सरकारको पालामा २०८१ मंसीर १० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पनि कुनै पनि लगानी समूहका कम्पनीलाई अहिलेसम्म आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएका छैनन्।
बोर्डले चालु आवमा अहिलेसम्म २४ वटा, गत आवमा १५ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको छ । त्यसमा अधिकांश हाइड्रोपावर समूहका कम्पनी छन् भने दोस्रोमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनी छन् । नेप्सेमा विभक्त अधिकांश समूहका कम्पनीले अनुमति पाउँदा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा कुनै पनि लगानी समूहका कम्पनीले आईपीओ अनुमति नपाएपछि लगानीकर्तामा अब बोर्डले लगानी कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिँदैन भन्ने आशंका पैदा भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले लगानी समूहका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति नदिने भनेर घोषित रुपमा कुनै निर्णय नभए पनि केही ढिलाई भने अवश्य भएको बताए।
अहिलेसम्म नेप्सेमा लगानी समूह अन्तर्गत नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल), एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड, नेपाल इन्फ्रास्ट्रचर बैंक (निफ्रा), सीइडीबी होल्डिङ्स लिमिटेड, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड र हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड गरी सात वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । यी सात कम्पनीमध्ये पनि एनआरएन, सीइडीबी, इमर्जिङ नेपाल र हाथवे पूर्णरुपमा लगानी मात्रै गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनी हुन् भने नागरिक लगानी कोष र एचआइडीसीएलले कुनै पनि नयाँ आयोजनामा ऋण र इक्विटी दुवै लगानी गर्छ भने निफ्राले ऋण लगानी मात्रै गर्ने गरेको छ।
लगानी कम्पनीमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये अत्यधिक चुक्ता पुँजी भएका निफ्रा र एचआईडीसीएलबाहेक अन्य कम्पनीहरुको दोस्रो बजारमा शेयर मूल्य ५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । नागरिक लगानी कोष, एनआरएन र सीइडीबी होल्डिङ्सको बजार मूल्य १ हजार रुपैयाँ भन्दा माथि छ त्यसकारण अन्य धेरै कम्पनीहरु पनि अहिले लगानी कम्पनीको रुपमा शेयर बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
अहिले सेबोनको पाइपलाइनमा नै लगानी समूह अन्तर्गत ५ वटा कम्पनी आईपीओ निष्काशन अनुमतिको प्रतिक्षामा रहेका छन्। बरुण इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले २४ लाख ७५ हजार कित्ता, सिड इनर्जी लिमिटेडले २४ लाख ३७५ कित्ता, शिवम होल्डिङ्स लिमिटेडले २ सय १० रुपैयाँ प्रिमियममा १ करोड १६ लाख कित्ता, शिवशंकर हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले २१ लाख कित्ता र इष्टर्न सहारा कम्पनी लिमिटेडले २७६ लाख ५० हजार कित्ता शेयर आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएको छ । बरुण इन्भेष्टमेन्ट र सिड इनर्जीले २०८० सालमै आवेदन दिएको थियो भने शिवम होल्डिङ्सले २०८१ सालमा तथा शिवशंकर हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट र इष्टर्न सहारा कम्पनी लिमिटेडले भने २०८२ को शुरु र अन्त्यमा गरेर फरक फरक समयमा आवेदन दिएका छन। अझै प्रि–आईपीओको नाममा थुप्रै कम्पनीले समेत लगानी कम्पनी खोल्ने भनेर सर्वसाधारणबाट रकम असुलीरहेका छन् ।
सिइडीबी होल्डिङ्स, एनआरएन, हाथवेलगायतका कम्पनीको दोस्रो बजारमा आकर्षक मूल्य देखिएपछि धेरै कम्पनीहरु लगानी कम्पनी खोलेर आईपीओ निष्काशन गर्दै दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराउने प्रयासमा लागेका छन् तर धितोपत्र बोर्डले भने लामो समयदेखि यस्तो समूहका कम्पनीको शेयर निष्काशन गर्न अनुमति नदिँदा धेरै इच्छुक लगानीकर्ताहरुमा अन्यौलता छाएको छ । बोर्डका अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय लगानी समूहका कम्पनी खोल्ने प्रवृत्ति बढेको भए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव लगायतलाई विचार गरेर केही प्रावधानहरु थप गरेर मात्रै आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने पक्षमा बोर्ड रहेको छ । उनले भने–‘लगानी समूहका कम्पनीलाई अनुमति नदिने भन्ने त होइन तर केही प्रावधान थपेर सो अनुसार भए नभएको हेरेर मात्रै अनुमति दिने गरी छलफल भइरहेको छ । अहिले कुन कुन प्रावधान थप्ने भनेर यकिन भने भइसकेको छैन ।’
पछिल्लो समय सेबोन पाइपलाइन बाहेक पनि चन्द्रागिरी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेड, ब्रम्हज्योति होल्डिङ्स लि, भिस्तारा नेपालजस्ता संस्थाहरुले पनि हाथवे, एनआरएन जस्तै मोडेलमा लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् ।
