मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, हाल नेपालमा केही निजी वर्कशपहरूले अनौपचारिक रूपमा सवारी रूपान्तरण गरिरहेका भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न कठिन भइरहेको छ । प्रस्तावित मापदण्डले यस्तो रूपान्तरणलाई सुरक्षित, दर्तायोग्य र नियमनभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
हालसम्म सवारी साधनको इन्जिन हटाएर इलेक्ट्रिक मोटर र ब्याट्री जडान गर्ने काम भइरहे पनि त्यसको गुणस्तर, सुरक्षा र कार्यक्षमताबारे कुनै आधिकारिक परीक्षण प्रणाली छैन । नयाँ मापदण्डले रूपान्तरणका लागि योग्य सवारीको वर्गीकरण,प्रयोग हुने मोटर, ब्याट्री र उपकरणको मापदण्ड, प्राविधिक परीक्षण र प्रमाणिकरण प्रक्रिया स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुनी जटिलता हटाउने प्रयास
विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा इभी कन्भर्सन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नभएकाले रूपान्तरणपछि दर्ता, इन्जिन नम्बर परिवर्तन र कर संरचनामा अन्योल देखिएको छ । मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डसँगै आवश्यक कानुनी संशोधनको तयारी समेत गरिरहेको जनाएको छ ।
कति लाग्छ लागत ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार साना सवारीमा रूपान्तरण सम्भव भए पनि लागत अझै उच्च छ । मोटरसाइकल र स्कुटर रूपान्तरणमा करिब १–२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ भने कारको हकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ इभी खरिद नै कतिपयका लागि व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ ।
वातावरणीय लाभको अपेक्षा
सरकारले इभी रूपान्तरणलाई वायु प्रदूषण घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने उपायका रूपमा हेरेको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा पुराना सवारीबाट हुने प्रदूषण घटाउन यसले सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
इभी कन्भर्सन विस्तारका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र गुणस्तरीय उपकरणको उपलब्धता आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यी पक्षमा अझै सुधार गर्नुपर्ने चुनौती सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि रहेको छ ।
सरकारले इभी रूपान्तरणलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने संकेत दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मापदण्डको स्पष्टता, कानुनी संशोधन र प्राविधिक तयारीमा निर्भर रहनेछ ।
