यसले सरकार र कर्मचारी संगठनहरुबीच मुठभेडको खतरा बढिरहेको बेला सरकार भने त्यसलाई निस्तेज बनाउन र कर्मचारी संगठनहरू खारेज गर्ने आफ्नो निर्णय जसरी पनि लागू गर्ने र त्यो निर्णय लागू गर्न नसके कर्मचारीका नेताहरुलाई तह लगाउन नयाँ रणनीति बनाएको छ । त्यो रणनीति लागू गर्न अहिले कर्मचारी संगठनहरुका नेताहरु र तिनीहरुका एकाघरका अन्य कर्मचारीहरुको साथै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुका निजामती सेवामा रहेका सदस्यहरुको विवरण संकलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
‘अहिले सरकारले कर्मचारी संगठनहरु खारेज गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको आँकलन गरिरहेको छ । यदि सानोतिनो विरोध मात्रै भयो र त्यसलाई दवाउन सकिने अवस्था रह्यो भने खारेज गर्ने निर्णय हुन सक्छ, अन्यथा खारेज नै नगरे पनि उनीहरुको भूमिकालाई निस्तेज गर्न र संगठनहरुलाई छिन्न भिन्न बनाउनको लागि नयाँ रणनीति तयार गरिएको हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले मेरो लगानीसँग भन्यो ।
स्रोतकाअनुसार वर्षौदेखि काठमाडाैंलगायत सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी संगठनका नेताहरुको साथै राजनीतिक पार्टीका नेताका आफन्तहरुलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरिदैछ । त्यसो हुँदा कर्मचारी संगठनका नेताहरुले राजनीति गर्ने मौका नपाउने, उनीहरुलाई सरुवा गर्दा अन्य कर्मचारीहरुको साथ सहयोग पाउने अवस्था हुने भन्दै नेता कर्मचारी र निजामती सेवामा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताको परिवारका सदस्यलाई दरवन्दी भएसम्म दुर्गम तथा असजिला मानिएका ठाउँमा पोष्टिङ गरिने भएको छ । अहिले त्यसरी सरुवा गरिनु पर्ने व्यक्तिहरुको साथै पोष्टिङ गर्न सकिने दुर्गम ठाउँहरुको सूची तयार गर्ने काम भइरहेको छ । जस्तोकि यसै साता एमाले नेत्री तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीका श्रीमान पशुपति पुरीलाई सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । पुरी यसअघि उध्योग विभागमा थिए ।
यता, निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील १५ वटा पेशागत संगठनहरूले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपालमा ‘मकैको खेती’, ‘एकादशी सभा’, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन हुँदै २०३६ सालदेखि नै ट्रेड युनियन आन्दोलनले आकार ग्रहण गरेको र नागरिक स्वतन्त्रता तथा पेशागत हकहितका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमको हक) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को अभिसन्धि नं. ८७, ९८, १४९ र १५४ साथै ट्रेड युनियन ऐन, निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ—सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा ट्रेड युनियन जस्तो लोकतान्त्रिक खम्बालाई भत्काउन खोज्नु शोभनीय छैन । कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा र अधिकारसम्बन्धी ऐन कानुन जारी गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँगको संवाद र सहमतिबाट मात्र लागू गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन,नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठन लगायतका १५ वटा संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
