कपुर बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नेपाल आउन लागेका सबैभन्दा उच्च विदेशी अधिकारी हुन् ।उनी अमेरिकाबाट सिधै नेपाल आउन लागेका हुन् । यसअघि अमेरिकाका कुनै पनि मन्त्रिस्तरिय अधिकारीहरु सिधै नेपाल भ्रमणमा आएका थिएनन् । प्रायः भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अन्य दक्षिण, दक्षिण पूर्वी एशियाका देशको भ्रमण क्रममा काठमाडौँ आउने गर्थे । तर, यस पटक सहायक विदेशमन्त्री कपुर नेपाल भ्रमणको लागि मात्रै आउन लागेको बताइएको छ ।
यस्ले अमेरिकाले नेपाललाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुने कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् । बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई ‘अमेरिका समर्थित’ भनेर विरोधीहरुले आरोप लगाइरहेको बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ ।
उनको भ्रमणको अवसर पारेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको विकास सहायतालाई आवश्यक पर्दा एक वर्षसम्म लम्ब्याउने गरि नयाँ सहमती गर्ने तयारी भैरहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा चर्काे विवादका बिच २०२२ मा संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएको थियो । ५ वर्षे उक्त सम्झौताको अवधि सकिन झण्डै २ वर्ष वाँकी रहंदा थप १ वर्ष समय थप्ने गरि सम्झौता हुन लागेको हो ।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण परियोजनाका लागि ५५० मिलियन डलर (करिब ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिएको छ।
विद्युत् पूर्वाधार अन्तर्गत तीनवटा सबस्टेशनको निर्माण, ३१८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरणको काम भैरहेको बताइएको छ । त्यसैगरी भारत जोड्ने अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम केही महिनामा सम्पन्न हुने बताइएको छ।
अहिले पनि १० जिल्लामा प्रसारणलाइनका टावरहरूका लागि जग्गा प्राप्तिको काम चलिरहेको र कतिपय ठाउँमा रूख कटान र जग्गा अधिग्रहणको लागिप्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
एमसीए नेपालले पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखी लमहीको ४० किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सडक निर्माणको काम यही केही दिनमा सुरु हुने बताइएको छ। यो सम्झौताअनुसार परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) लाई जिम्मा दिइएको छ, जसको अध्यक्षता नेपाल सरकारका अर्थ सचिवले गर्ने गर्छन् ।
