- सुशील लुनिया

नेपालको पूँजी बजार अहिले एउटा अत्यन्तै जटिल र अन्योलपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। बाहिरबाट हेर्दा देशमा एउटा 'बलियो' र 'शक्तिशाली' भनिएको नयाँ सरकार बनेको छ।

राजनीतिक समीकरणहरू बदलिएका छन्। धेरैले अपेक्षा गरेका थिए कि नयाँ सरकारको आगमनसँगै बजारले एउटा लय समात्नेछ। तर, विडम्बना ! नेप्से सूचक र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। आखिर किन त ? मेरो विश्लेषणमा, बजार केवल राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदैमा चल्दैन। यसका लागि बजारका आधारभूत स्तम्भहरू बलियो हुनुपर्छ। जुन अहिले नराम्रोसँग थिचिएका छन्।

नेपालको शेयर बजार मुख्यतया दुई वटा पाङ्ग्रामा चल्ने गर्छ—एउटा 'डिमाण्ड एण्ड सप्लाई' (माग र आपूर्ति) र अर्को 'प्लेयर' (ठुला र सक्रिय लगानीकर्ता)। दुर्भाग्यवश, अहिले यी दुवै पाङ्ग्राहरू पञ्चर भएका छन्।

 आपूर्तिको बाढी र सुकेको माग

कुनै पनि बजार चल्ने पहिलो र शाश्वत नियम भनेकै माग र आपूर्ति हो। तर अहिले हाम्रो शेयर बजारमा आपूर्तिको पक्ष यति 'हेभी' अर्थात् बोझिलो भएको छ कि त्यसलाई धान्न सक्ने माग कतै देखिँदैन। विगत केही समयदेखि बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या र शेयरको कित्तामा अचाक्ली वृद्धि भएको छ। दिनदिनै आइरहेका नयाँ आईपीओ (IPO), हकप्रद शेयर (Right Share) र बोनस शेयरको बाढीले बजारमा शेयरको संख्या त थुपार्‍यो, तर ती शेयर किन्ने नयाँ पूँजी र नयाँ लगानीकर्ताको स्रोत भने बढ्न सकेन।

जब बजारमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन्छ। मूल्य घट्नु स्वाभाविक हो। तर यहाँ समस्या केवल संख्याको मात्र होइन, त्यो आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत खुकुलोपनको पनि अभाव छ। जबसम्म बजारमा नयाँ 'डिमाण्ड' सिर्जना गर्ने संयन्त्र र लगानीकर्ताका औजारहरू सक्रिय हुँदैनन्, तबसम्म आपूर्तिको यो चापले नेप्सेलाई थिचिरहनेछ।

 'प्लेयर' सिध्याउने आत्मघाती नीति

शेयर बजारलाई गति दिने र 'चार्म' ल्याउने काम 'प्लेयर' अर्थात् ठुला लगानीकर्ताहरूले गर्छन्। संसारभरकै बजारमा ठुला खेलाडीहरूको सक्रियताले नै कारोबार रकम बढाउने र बजारमा तरलता कायम राख्ने काम गर्छ। तर, नेपालमा भने नियामक निकाय र सरकारी नीतिहरू यस्ता 'प्लेयर'हरूलाई निरुत्साहित गर्ने र उनीहरूलाई बजारबाटै लखेट्नेतर्फ लक्षित देखिन्छन्।

अहिले बजारका सक्रिय खेलाडीहरूमा 'सातो' गएको अवस्था छ। ठुला लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न नियमहरूको डण्डा लगाएर त्रसित पारिएको छ। बजारका परिचित लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालको सन्दर्भलाई नै हेरौँ, उनीजस्ता सक्रिय लगानीकर्तालाई मार्केटबाटै आउट गराउने खेल खेलियो। अहिलेको मार्जिन लेन्डिङका कडा नीतिहरू छन्। ती सबै प्लेयरहरूलाई खुम्च्याउन ल्याइएका हुन्। यदि बजारका ड्राइभर (प्लेयर) हरूलाई नै डर देखाएर घर पठाउने हो भने यो गाडी (बजार) कसरी अगाडि बढ्छ ? प्लेयरहरू नहुँदा बजारमा भोल्युम (कारोबार रकम) आउँदैन, र भोल्युम नआएको बजारमा सुधारको आशा गर्नु व्यर्थ छ।

शक्तिशाली सरकार र जनमतको अन्योल

धेरैले अहिलेको सरकारलाई 'स्ट्रङ गभर्मेन्ट' भनिरहेका छन्। तर, सरकार केवल संसदको अंकगणितमा शक्तिशाली भएर पुग्दैन। त्यसका निर्णयहरूमा जनमत र लगानीकर्ताको विश्वास पनि हुनुपर्छ। अहिले देशको सामाजिक र राजनीतिक माहौल कस्तो छ ? बुटवलदेखि जनकपुरसम्म र पशुपतिदेखि सडकसम्म एक खालको असन्तुष्टि र अन्योल देखिन्छ।

जब समाजमा त्रासको माहौल हुन्छ। मानिसहरू आफ्नो पूँजी सुरक्षित राख्न खोज्छन्, लगानी गर्न डराउँछन्। सरकारले 'स्ट्रङ' हुनुको अर्थ लगानीकर्तालाई पेल्नु होइन। बरु उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हो। अहिलेको सरकारले बजारको सेन्टिमेन्ट बुझ्न सकेको छैन। लगानीकर्ताहरूलाई लाग्छ—'आज एउटा नियम ल्याएको छ, भोलि के हुने हो थाहा छैन।' यो नीतिगत अस्थिरता नै बजारको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो।

 नेतृत्वविहीन नियामक र अन्योल

बजारको अभिभावक मानिने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अहिले  नेतृत्वविहीन छ। अध्यक्ष नहुँदा  महत्वपूर्ण निर्णयहरू पेन्डिङमा छन्। नयाँ कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृतिदेखि बजारका नीतिगत गाँठो फुकाउनेसम्मका कामहरू अब ठप्प हुने छन्। एउटा यति ठुलो बजारलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखेर कसरी सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? नियामक निकाय चुस्त र सक्षम नहुँदा बजारमा विकृतिहरू मौलाएका छन् र लगानीकर्ताको समस्या सुनिदिने कोही छैन। अध्यक्ष को आउने भन्ने अत्तोपत्तो नहुँदा बजारमा थप अन्योल बढेको छ।

आईपीओको विकृति र 'कागजी' वित्तीय विवरण

अहिले बजारमा भित्रिएका नयाँ कम्पनीहरू, विशेष गरी 'प्रिमियम' मा आईपीओ जारी गर्नेहरू र केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था निकै चिन्ताजनक छ। कतिपय कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण 'कोठाभित्र बसेर' बनाइएको जस्तो देखिन्छ। कागजी रूपमा नाफा र सम्पत्ति देखाएर सर्वसाधारणलाई शेयर भिडाउने काम भइरहेको छ।

म लगानीकर्ता र सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु—केवल ब्यालेन्स सिट मात्र नहेर्नुस्, साइट भिजिटमा जानुस्। सर्वोत्तम सिमेन्ट वा एभरेष्ट कलर जस्ता कम्पनीहरूको फ्याक्ट्रीमा गएर हेर्नुस्। त्यहाँको वास्तविक उत्पादन र क्षमता कति छ ? कागजी नाफाकै भरमा २० लाख कित्ताको आइपिओलाई ३ वर्षपछि सिधै १ करोड कित्ता पुर्‍याउने जुन खेल भइरहेको छ। यसले भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। २ हजारमा किनिएको शेयर ६ सयमा झर्दा पनि प्रवर्द्धकहरूलाई त नाफा नै हुन्छ। तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको त घरबार उठ्छ। कम्पनीको गुणस्तरमा कडाइ गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो।

 भ्रामक प्रचार र यथार्थको दूरी

अहिले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी १० जनाले अन्तर्वार्ता दिँदैमा बजार ३५ सय वा ४ हजार पुग्दैन। यस्ता भ्रामक कुराले नयाँ लगानीकर्तालाई मात्र फसाउने काम गर्छ। बजारका बारेमा बोल्ने मान्छेलाई मार्केटको गहिराइ थाहा हुनुपर्छ। अपरिपक्व मानिसहरूलाई हिरो बनाउँदा नयाँ लगानीकर्ताहरू झन् भ्रममा पर्छन्। बजार बढ्नका लागि तरलता सहज हुनुपर्छ। नीतिहरू लगानीमैत्री हुनुपर्छ र कम्पनीहरूको वास्तविक आम्दानी बढ्नुपर्छ। केवल अनुमानका भरमा अंक तोक्नुले बजारलाई फाइदा गर्दैन।

निष्कर्ष: अबको बाटो के ?

मेरो निष्कर्ष स्पष्ट छ—नेपालको शेयर बजार अहिले एउटा गम्भीर 'डेडलक' अर्थात् अवरोधमा छ। बजार सुधारका लागि केवल सरकार फेरिएर मात्र पुग्दैन। बरु निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ:
१. आपूर्तिको तुलनामा माग बढाउने ठोस नीति आउनुपर्छ।
२. ठुला लगानीकर्ता (प्लेयर) हरूलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता नियमहरूमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ।
३. धितोपत्र बोर्डमा तत्काल सक्षम र सक्रिय नेतृत्व ल्याउनुपर्छ।
४. कमजोर कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न रोकी कम्पनीको गुणस्तर र वास्तविक अवस्थामा कडाइ गर्नुपर्छ।

अहिलेको बजारमा 'ब्यालेन्स अफ पावर' बिग्रिएको छ। जबसम्म लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्दैनन् र प्लेयरहरू बजारमा फर्किएर कारोबार गर्न थाल्दैनन्, तबसम्म नेप्सेले नयाँ उचाइ लिनु केवल एउटा कल्पना मात्र हुनेछ।

नोट-लुनियासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख