भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक र बजारको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ ले नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ।
वर्षेनी बढ्दैछ इभी आयात
चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आयात हुने कुल निजी सवारी साधनमध्ये ठूलो हिस्सा विद्युतीय गाडीले ओगटेको छ। विशेषगरी १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय कार, जस्तै– टाटा, बीवाइडी, एमजी र हुन्डाईका मोडलहरू नेपाली बजारमा सर्वाधिक लोकप्रिय छन्। विगतका वर्षहरूको तुलनामा ईभीको आयात झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन मद्दत पुर्याएको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल १० हजार युनिट इभी आयात भएका थिए । त्यस्तै, २०८०/०८१ मा इभी आयातमा वृद्धि भइ १५ हजार युनिट इभी सवारी आयात भएका थिए ।
त्यस्तै, आव २०८१/०८२ मा कुल १३ हजार ५७८ युनिट इभी (कार, जीप, भ्यान) आयात भएका थिए । उक्त आवमा दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी गरी कुल ३१ हजार ३८६ युनिट इभी एसयूभी आयात भएका थिए ।
सरकारको कर नीति र सहुलियत
नेपाल सरकारले ईभी प्रवर्द्धनका लागि अन्य सवारीको तुलनामा भन्सार र अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य सहुलियत दिएको छ। ५० किलोवाटसम्म, ५० देखि १०० किलोवाट र १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीहरूका लागि फरक–फरक करको दर निर्धारण गरिएको छ। यद्यपि, १०० किलोवाट मुनिका गाडीमा तुलनात्मक रूपमा न्यून कर लाग्ने भएकाले मध्यम वर्गीय परिवारका लागि यो किफायती बनेको छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा (लोन) दिन सक्ने व्यवस्था छ। पेट्रोल डिजेल गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमा रहेकाले ईभी खरिदकर्तालाई यो ठूलो सहुलियत हो।
चार्जिङ पूर्वाधारः राजमार्गदेखि शहरसम्म
ईभीको संख्या बढेसँगै चार्जिङ स्टेसनको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सक्रिय देखिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका मुख्य राजमार्ग र प्रमुख शहरहरूमा ५१ भन्दा बढी द्रुत चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने थप स्टेसनहरू निर्माणको चरणमा छन्।
त्यस्तै, विभिन्न अटोमोबाइल डिलरहरूले आफ्नै लगानीमा देशभर २ सयभन्दा बढी चार्जिङ पोइन्टहरू स्थापना गरेका छन्। यसले लामो दूरीको यात्रामा निस्कने ईभी चालकहरूको ‘रेन्ज एन्जाइटी’ कम गरिदिएको छ।
आर्थिक र वातावरणीय लाभ
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेकोमा ईभीको प्रयोगले त्यो रकम जोगिने निश्चित छ। स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतको खपत बढ्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। साथै, वायु प्रदूषण कम गर्न र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ईभी एक अनिवार्य विकल्प बनेको छ।
चुनौती र आगामी बाटो
ईभीको बजार विस्तार हुँदै गर्दा ब्याट्रीको डिस्पोजल, पुराना गाडीहरूको पुनः बिक्री मूल्य र दक्ष मेकानिकहरूको अभावजस्ता चुनौतीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति र वर्कसप सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको अटो क्षेत्र अब इन्धनबाट बिजुलीतर्फ पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुने दिशामा अघि बढेको छ। यदि सरकारले करका दरहरूमा स्थिरता कायम राख्ने र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने हो भने आगामी ५ वर्षभित्र नेपाली सडकमा विद्युतीय सवारीको वर्चस्व हुने निश्चित छ।
