सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत देशका दुई ठूला संस्थागत लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष  र सामाजिक सुरक्षा काेषकाे लगानी दायरा फराकिलो बनाएको छ। 

२०८३ वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशअनुसार अब यी दुवै कोषले पूँजी बजारका नयाँ उपकरणहरू जस्तै: म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटलमा समेत आफ्नो रकम लगानी गर्न पाउने भएका छन्।

सञ्चय कोषलाई नयाँ बाटो

अध्यादेशले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधन गर्दै दफा १९ को खण्ड (ज) पछि नयाँ खण्ड (ज१) थप गरेको छ। यसअघि परम्परागत क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दै आएको कोषलाई अब "धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने" स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छ।

नागरिक लगानी कोषको दायरा पनि विस्तार

त्यसैगरी, सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ मा पनि सोही प्रकृतिको संशोधन गरेको छ। ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेको लगानी सम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि उक्त दफामा “बिमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्था” मा मात्र लगानी गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा त्यसको सट्टा अब “बिमा कम्पनी वा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड वा भेन्चर क्यापिटल फण्ड वा त्यस्तो संस्था” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

यसको प्रभाव के हुन्छ ?

लामो समयदेखि पूँजी बजारका विज्ञहरूले ठुला कोषहरूको रकम नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। यो संशोधनले सामाजिक सुरक्षा काेष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई परम्परागत निक्षेप र शेयर बजारको प्रत्यक्ष लगानीभन्दा बाहिर गएर लगानी विविधीकरण गर्ने (Investment Diversification) अवसर प्रदान गरेको छ। यसले स्टार्टअप तथा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डहरूलाई आवश्यक पर्ने ठुलो पूँजी जुटाउन सहज हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

(स्रोत: खण्ड ७६, नेपाल राजपत्र, भाग २, मिति २०८३।०१।२० मा प्रकाशित अध्यादेश)